राज्य शासन सीमा भागातील जनतेच्या पाठीशी- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही
मुंबई दि.२८ :- राज्य सरकार महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील नागरिकांच्या पाठिशी ठामपणे उभे असून त्यांच्यावर कोणत्याही पद्धतीने अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत दिली. विधानसभा सदस्य छगन भुजबळ यांनी याबाबत उपस्थित केलेल्या मुद्दावर मुख्यमंत्री बोलत होते. याबाबत निवेदन करताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, सीमा प्रश्नाबाबत आपण संवेदनशील असून हा प्रश्न लवकरात लवकर सुटावा अशी प्रामाणिक इच्छा आहे.
विधानभवनाच्या पहिल्या मजल्यावर सोयीसुविधायुक्त हिरकणी कक्ष सुरू
सीमावर्ती बांधवांवर कर्नाटक सरकारकडून अन्याय होऊ नये अशी शासनाची भूमिका आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हा प्रश्न प्रलंबित असून सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडण्यासाठी तज्ज्ञ वकीलांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याशिवाय ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांनाही या प्रकरणात राज्य सरकारची बाजू मांडण्याबाबत विचारणा करण्यात आली असून त्यांनी त्यासाठी तयारी दर्शवली आहे. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन केंद्र सरकारला तसे आवाहन केले होते, त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची दिल्लीत बैठक आयोजित केली.
राज्य शासन कांदा उत्पादकांच्या पाठीशी, ‘नाफेड’कडून कांदा खरेदीला सुरुवात- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयात हा प्रश्न प्रलंबित असेपर्यंत सीमावर्ती भागात जैसे थे परिस्थिती कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांच्या प्रत्येकी तीन मंत्र्यांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, अशी माहितीही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली. सीमालढ्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांचे निवृतीवेतन १० हजार रुपयांवरून २० हजार रुपये करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सीमावर्ती भागातील नागरिकांवर अन्याय होऊ देणार नाही, असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.