भ्रमणध्वनी अ‍ॅप आधारित वाहतूक सेवांचे धोरण ठरविण्यासाठी समितीची स्थापना, तीन महिन्यात अहवाल देणार
मुंबई दि.१४ :- ‘रॅपिडो’ भ्रमणध्वनी अ‍ॅप आधारित टॅक्सी, बाईक सेवेवरून वाद निर्माण झाला आहे. राज्यात अशा अ‍ॅपवर आधारित वाहतूक सेवांसाठी आता सर्वंकष धोरण ठरविण्याचा निर्णय परिवहन विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार अ‍ॅप आणि बेवसाईट आधारित रिक्षा-टॅक्सी व बाईकसाठी धोरण ठरविण्यासाठी एक समिती तयार केली असून तीन महिन्यात ही समिती अहवाल देणार आहे.
मध्य रेल्वेवरील मुख्य मार्ग, हार्बर आणि ट्रान्स हार्बर मार्गावर उद्या मेगा ब्लॉक
पुण्यात गेल्या काही दिवसांपासून स्थानिक रिक्षा चालक आणि अ‍ॅप आधारीत टॅक्सी, बाईक सेवा पुरवणारी रॅपिडो कंपनी यांच्यात वाद सुरू आहे. मुंबई, ठाण्यातही ओला, उबेर या कंपन्या आणि टॅक्सी, रिक्षा चालक यांच्यात अधून मधून वाद होत आहेत. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या धोरणानुसार आम्ही व्यवसाय करीत असून राज्य सरकारच्या परवानगीची गरज नसल्याचा अ‍ॅप आधारीत प्रवासी वाहतूक सेवा देणाऱ्या कंपन्यांचा दावा आहे.
‘आयुषमान भारत नोंदणी’ प्रक्रियेद्वारे रुग्णांची माहिती एका क्लिकवर
तर राज्यात प्रवाशी वाहतूकीचा व्यवसाय करण्यासाठी स्थानिक प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक असल्याचे आदेश राज्य सरकारने ९ मार्च २०२२ च्या अधिसूचनेद्वारे दिले आहेत. सरकार आणि कंपन्या यांच्यातील वाद उच्च न्यायालयात पोहोचला असतानाच, आता अ‍ॅप आधारित वाहतूक सेवा पुरवणाऱ्यांसाठी नवे धोरण आखण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरू केली आहे.