धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात ‘माहीम निसर्ग उद्यानाचा’ समावेश केला जाणार नाही
प्रतिज्ञापत्राद्वारे राज्य शासनाची लेखी हमी
मुंबई दि.०२ :- धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात ‘माहीम निसर्ग उद्यानाचा’ समावेश करण्यात येणार नाही, अशी लेखी हमी राज्य सरकारने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. राज्य सरकार आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्राधिकरणाने आपली भूमिका प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केल्याने यासंदर्भात दाखल याचिका प्राभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदिप मारणे यांच्या खडंपीठाने यासंदर्भातील याचिका निकाली काढल्या आहेत.
वाहन चालविताना भ्रमणध्वनी वापरल्याने दोन हजार अपघात, एक हजार चाळीस जणांचा मृत्यू
‘माहिम निसर्ग उद्यान’ हे संरक्षित वन असूनही मुंबईतील धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाच्या आराखड्यात या उद्यानाचा समावेश करण्यात आला असल्याची जनहित याचिका वनशक्ती संस्थेने पर्यावरणवादी झोरू बाथेना यांच्या सहकार्याने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
सावरकर स्मारक आणि खगोलमंडळ यांच्या विद्यमाने ‘दुर्बिणीतून आकाश निरीक्षण’ कार्यक्रमाचे आयोजन
याचिकेची दखल घेत पुनर्विकासातील या निसर्ग उद्यानाच्या समावेशाबाबत प्राधिकरणासह राज्य सरकारलाही प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश हायकोर्टानं दिले होते. त्यावर माहिम निसर्ग उद्यानाचा पुनर्विकास प्रकल्पात समावेश करणार नाही, अशी माहिती प्रकल्प प्राधिकरणाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी सोमवारी न्यायालयाला दिली.