‘महावितरण’ मधील सहा कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नांबाबत लाक्षणिक उपोषण

न्याय न मिळाल्यास फडणवीस यांच्या नागपूर निवासस्थानी आंदोलन

पुणे दि.१३ :- ‘महावितरण’ कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नांबाबत महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघांतर्फे (संलग्न भारतीय मजदूर संघ) पुणे येथील अप्पर कामगार आयुक्त कार्यालय येथे लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघांचे उपमहामंत्री राहुल पांडुरंग बोडके यांच्या नेतृत्वाखाली संघटनेचे सहा प्रमुख कामगार आणि काही प्रतिनिधी यात सहभागी झाले होते. सातारा जिल्ह्यातील सहा वीज कंत्राटी कामगारांना कामावर हजर करून घेतले नसल्याने कामगारांच्या वेतनातून दरमहा १ हजार १०० ते १ हजार ५०० रूपये बेकायदेशीरपणे कापले गेले होते. ही एकूण रक्कम सुमारे १ कोटी त्४३ लाख रुपये इतकी आहे. ही रक्कम तातडीने कामगारांना देण्यात यावी, या मागणीसाठी हे लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले.

एस्.टी. महामंडळाच्या १६ मुख्य बसस्थानकांच्या दुरवस्थेची छायाचित्रे व्यवस्थापकीय संचालकांना सादर

या सहा कंत्राटी कामगारांनी वेतनातील या बेकायदा कपातीला विरोध केला होता. या कारणामुळे १ जानेवारी २०२३ पासून या सहा शिकाऊ कंत्राटी कामगारांना कामावर हजर करून घेतले नव्हते. सहा कामगारांनी हा प्रकार महावितरण प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देऊन संबंधित संस्थेवर फौजदारी गुन्हा दाखल केला होता. सातारा जिल्ह्यातील अधिक्षक अभियंता कार्यालयास पत्रव्यवहार, संपर्क करूनही कोणतीही दखल घेण्यात आली नव्हती. जोपर्यंत अंतिम निकाल लागत नाही तोपर्यंत या कामगारांना कामावरून कमी करू नये असे आदेश ठाणे औद्योगिक न्यायालयाकडून महावितरणला देण्यात आले होते. तरीही दखल न घेतल्याने हे लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले.

महाविकास आघाडीत कोणतेही मतभेद नाहीत- नाना पटोले

या कामगारांना न्याय मिळाला नाही आणि संबंधित संस्थेवर कारवाई झाली नाही तर उपमुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर निवासस्थानी आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष नीलेश खरात यांनी दिला आहे. तर ठाणे औद्योगिक न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी लवकरच अवमान याचिका दाखल करण्यात येणार असून या सहा कंत्राटी वीज कामगारांना कामावर हजर करून घेईपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील, असे संघटनेने सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी सांगितले. दरम्यान सहाय्यक कामगार आयुक्त प्रवीण जाधव यांनी त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करून सविस्तर चौकशी केली जाईल असे आश्वासन दिले.