सुशासन नियमावलीस’ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता – फायलींचा प्रवास फक्त चार स्तरांवर
मुंबई दि.२० :- राज्याचे प्रशासन उत्तरदायी, सुलभ, गतिमान, पारदर्शी आणि लोकाभिमुख होण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने तयार केलेल्या ‘सुशासन नियमावली’स मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली. अशा प्रकारची नियमावली तयार करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिलेच राज्य आहे.
कल्याण डोंबिवली महापालिकेतर्फे उद्यापासून दहा प्रभाग क्षेत्रात कचरा संकलन केंद्रे
शासकीय सेवा आणि योजनांचा लाभ सुलभरीत्या मिळावा. यासाठी सामान्यांच्या समस्या आणि शासकीय कार्यपद्धती यांची सांगड घालावी व अन्य राज्यांना आदर्श ठरेल अशी सुशासन नियमावली तयार करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात दिल्या होत्या. निवृत्त तत्कालीन उपलोकायुक्त सुरेश कुमार, माजी मुख्य सचिव तथा समिती सदस्य जयंतकुमार बांठिया, स्वाधीन क्षत्रिय, के. पी. बक्षी, अजितकुमार जैन यांची समिती नेमली होती. सुशासन नियमावलीमध्ये नागरिकांना सुलभरीत्या सेवा मिळण्यावर भर दिला आहे.
करोना काळात बृहन्मुंबई महापालिकेने केलेले काम जगात अतुलनीय – पद्मश्री डॉ. तात्याराव लहाने
यामध्ये विभागनिहाय १६१ निर्देशांक तयार करण्यात आले असून अगदी जिल्हा पातळीपर्यंत या निर्देशांकाच्या आधारे सुशासनाची कामगिरी तपासली जाईल. ऑनलाइन सेवा कालमर्यादेत देण्यात येणार असून कुठल्याही फाइलचा प्रवास चार स्तरांपेक्षा जास्त होणार नाही, यावर कटाक्ष राहणार आहे. यासंदर्भातील कायद्याचा मसुदा विधि व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात येणार आहे.