कोकण हापूस धोक्यात: प्रतिबंधित आणि विना ‘लेबल क्लेम’ कीटकनाशकांच्या शिफारशींची चौकशी करा; सुराज्य अभियानाची मागणी
देवगड:
दरवर्षी हवामान बदल, कीड आणि रोगांचे कारण पुढे करत कोकणातील हापूस आंबा उत्पादकांना नुकसानभरपाई जाहीर केली जाते; मात्र मूळ समस्यांची वर्षानुवर्षे पुनरावृत्ती होत आहे. कृषी विद्यापीठे आणि संशोधन केंद्रांचे मुख्य काम केवळ नुकसानभरपाई सुचवणे नसून, शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी विज्ञानाधारित व कायदेशीर तांत्रिक उपाय शोधणे हे आहे.
असे असताना, केंद्र शासनाच्या कीटकनाशके (प्रतिबंध) आदेश, २०२३ चे उल्लंघन करून प्रतिबंधित तसेच आंबा किडीसाठी अधिकृत ‘लेबल क्लेम’ नसलेल्या कीटकनाशकांची शिफारस करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाची ‘दैनंदिनी – २०२६’ आणि शासन नियुक्त ‘मँगो टास्क फोर्स’च्या अहवालात या चुकीच्या शिफारशी केल्या गेल्याचे माहिती अधिकारातून (RTI) उघड झाले आहे. या प्रकरणी दोषींवर तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी ‘सुराज्य अभियाना’ने केली आहे.
माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या धक्कादायक बाबी
शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर जबाबदारी: मँगो टास्क फोर्सच्या अहवालात फ्लक्सामेटामाइड, फ्लोनिकॅमिड, फिप्रोनिल + फ्लोनिकॅमिड, आयसोसायक्लोसेराम, सायन्ट्रॅनिलीप्रोल आणि ब्रोफ्लॅनिलाइड या सहा कीटकनाशकांची शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र, याच अहवालात पुढे लिहिले आहे की, “या कीटकनाशकांना आंब्यावरील फुलकिड नियंत्रणासाठी अधिकृत लेबल क्लेम नाही, शेतकऱ्यांनी ही औषधे स्वतःच्या जबाबदारीवर वापरावीत.” शासन नियुक्त समिती अशा शिफारशींची जबाबदारी शेतकऱ्यांवर कशी टाकू शकते, असा गंभीर प्रश्न सुराज्य अभियानाने उपस्थित केला आहे.
हापूसच्या जागतिक प्रतिष्ठेला आणि निर्यातीला धक्का: मँगो टास्क फोर्सने ‘क्लोरपायरीफॉस २०% ईसी’ या कीटकनाशकाची झाडाच्या बुंध्याभोवती दर १५ दिवसांनी आळवणी (Root Drenching) करण्याची शिफारस केली आहे. मात्र, APEDA कडून मिळालेल्या RTI च्या माहितीनुसार, याच कीटकनाशकाचे अंश आढळल्यामुळे युरोपियन युनियनने भारतीय आंब्यांची काही खेप नाकारली असून त्यावर “Source of Produce – Maharashtra” अशी स्पष्ट नोंद आहे. महाराष्ट्रातील चुकीच्या वैज्ञानिक शिफारशींमुळे हापूसच्या जागतिक बाजारपेठेतील प्रतिमेला मोठा फटका बसत आहे.
आरोग्याला गंभीर धोका: वैज्ञानिक अभ्यासांनुसार, क्लोरपायरीफॉससारख्या कीटकनाशकांच्या थेट संपर्कात आल्यामुळे पार्किन्सन्ससारखे गंभीर न्यूरोलॉजिकल आजार होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे धोरण ठरवताना शेतकरी आणि ग्राहकांच्या आरोग्याचा विचार होणे गरजेचे आहे.
संशोधन केंद्रांमध्ये पदे रिक्त आणि डेटाचा अभाव: रामेश्वर (देवगड) आंबा संशोधन केंद्रात अनेक वर्षांपासून वैज्ञानिक व तांत्रिक पदे रिक्त आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, काही कृषी कार्यालयांकडे २०१९ पासून कीड व रोगांमुळे झालेल्या नुकसानीचा कोणताही एकत्रित अधिकृत डेटाच उपलब्ध नाही. डेटा नसताना या शिफारशी कोणत्या आधारावर करण्यात आल्या, असा सवाल सुराज्य अभियानाचे सिंधुदुर्ग समन्वयक डॉ. रविकांत नारकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
सुराज्य अभियानाच्या प्रमुख मागण्या
१. श्वेतपत्रिका आणि उच्चस्तरीय चौकशी: कोकण हापूस संकटावर महाराष्ट्र शासनाने तातडीने श्वेतपत्रिका (White Paper) प्रसिद्ध करावी आणि मागील १० वर्षांतील संशोधन व सार्वजनिक निधीच्या वापराचे निष्पक्ष परीक्षण करावे.
२. साहित्याचे पुनरावलोकन: इयत्ता १२ वीचे “कृषी विज्ञान व तंत्रज्ञान” पाठ्यपुस्तक, विद्यापीठाची “दैनंदिनी – २०२६” आणि अधिकृत युट्युब व्हिडिओंचे केंद्रीय कीटकनाशक मंडळ (CIBRC) मान्य निकषांनुसार पुनरावलोकन करावे.
३. दोषींवर कायदेशीर कारवाई: CIBRC मान्यता नसलेल्या सर्व शिफारशींची चौकशी करून, केंद्रीय कीटकनाशके अधिनियम, १९६८ च्या कलम २९ अन्वये संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी.
४. रिक्त पदे भरणे: आंबा संशोधन केंद्रातील रिक्त वैज्ञानिक पदे तातडीने भरून राज्यात केवळ प्रमाणित कीड व्यवस्थापन धोरण लागू करावे.
“कोकणच्या शेतकऱ्यांना दरवर्षी केवळ तात्पुरती नुकसानभरपाई नको, तर कायमस्वरूपी वैज्ञानिक संरक्षण हवे आहे. महाराष्ट्रातील संशोधनातील त्रुटींचा फटका कोकण हापूसच्या जागतिक प्रतिष्ठेला बसू नये यासाठी शासनाने तातडीने पावले उचलली पाहिजेत.”
— डॉ. रविकांत नारकर (सिंधुदुर्ग समन्वयक, सुराज्य अभियान)