कर्नाटकच्या नव्या मंत्रिमंडळात एकाही महिलेला स्थान नाही; विनोद तावडे यांनी उपस्थित केले प्रश्न
नवी दिल्ली: मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या कर्नाटकच्या नव्या मंत्रिमंडळात एकाही महिला आमदाराला मंत्रीपद न देण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चेला तोंड फुटले आहे. महिला प्रतिनिधित्व आणि सक्षमीकरणाच्या मुद्द्यावरून भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) काँग्रेसवर दुटप्पी भूमिका घेतल्याचा आरोप केला आहे.
या घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना भाजपचे राष्ट्रीय महासचिव आणि खासदार विनोद तावडे यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून काँग्रेस नेतृत्वावर जोरदार टीका केली. महिलांच्या सक्षमीकरणाबाबत सातत्याने भाष्य करणारा पक्ष स्वतःच्या सरकारमध्ये महिलांना पुरेसे प्रतिनिधित्व देण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप त्यांनी केला.
आपल्या वक्तव्यात तावडे म्हणाले की, काँग्रेसच्या बोलण्यात आणि कृतीत असलेली दरी पुन्हा एकदा उघड झाली आहे. महिलांच्या हक्कांबाबत सार्वजनिक मंचांवर मोठमोठ्या घोषणा करणारा पक्ष सत्तेच्या सर्वोच्च स्तरावर महिलांना अर्थपूर्ण सहभाग देण्यात अपयशी ठरला आहे, असे त्यांनी म्हटले. कर्नाटकच्या नव्या मंत्रिमंडळात एकाही महिलेला स्थान न मिळणे हे काँग्रेसच्या लैंगिक समानतेबाबतच्या बांधिलकीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
नेमके प्रकरण काय?
मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली कर्नाटकमध्ये नव्या मंत्रिमंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. विविध प्रादेशिक आणि सामाजिक घटकांना प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा करण्यात आला असला, तरी पहिल्या टप्प्यात शपथ घेतलेल्या मंत्र्यांमध्ये एकाही महिलेचा समावेश नाही.
राजकीय निरीक्षकांच्या मते, प्रादेशिक, जातीय आणि गटबाजीच्या समतोलाला प्राधान्य देताना महिला प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा मागे पडला असावा. मात्र, या निर्णयामुळे विरोधकांना काँग्रेसच्या महिला समावेशनाच्या दाव्यांवर प्रश्न उपस्थित करण्याची संधी मिळाली आहे.
राहुल गांधींवरही निशाणा
विनोद तावडे यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावरही टीका केली. महिलांच्या सक्षमीकरणाबाबत आणि राजकारणातील महिलांच्या सहभागाबाबत राहुल गांधी सातत्याने बोलतात, मात्र काँग्रेसशासित राज्यांच्या निर्णयांमध्ये त्याचे प्रतिबिंब दिसून येत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
काँग्रेसचा तथाकथित “नारी सन्मान” आणि महिला सक्षमीकरणाचा मॉडेल प्रत्यक्षात कितपत दिसून येतो, असा सवाल उपस्थित करत देशातील महत्त्वाच्या राज्यांपैकी एक असलेल्या कर्नाटकच्या मंत्रिमंडळात एकाही महिलेला स्थान का देण्यात आले नाही, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
काँग्रेससमोरचे आव्हान
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, महिला मतदार हा सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मतदारवर्ग बनला आहे. अशा परिस्थितीत राज्य मंत्रिमंडळात महिलांचा अभाव हा मोठा राजकीय मुद्दा ठरू शकतो.
या टीकेवर काँग्रेसकडून अद्याप कोणतीही सविस्तर अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र, भविष्यात मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊ शकतो आणि त्यामध्ये महिला आमदारांना संधी दिली जाऊ शकते, असा युक्तिवाद काँग्रेसकडून केला जाऊ शकतो.
व्यापक राजकीय संदेश
कर्नाटकच्या नव्या मंत्रिमंडळात महिलांचे प्रतिनिधित्व नसणे हा केवळ प्रशासकीय निर्णय राहिलेला नाही, तर तो व्यापक राजकीय चर्चेचा विषय बनला आहे. महिला सक्षमीकरणाबाबत काँग्रेसने केलेले दावे आणि प्रत्यक्ष राजकीय निर्णय यांच्यातील विसंगतीचे उदाहरण म्हणून भाजप हा मुद्दा मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे.
दुसरीकडे, लैंगिक समानता आणि सर्वसमावेशक प्रतिनिधित्वाबाबत केलेल्या आपल्या घोषणांशी काँग्रेसची प्रत्यक्ष कारभारातील भूमिका कितपत सुसंगत आहे, याबाबत नव्याने प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
राजकीय वाद अधिक तीव्र होत असताना काँग्रेस या टीकेला कसा प्रतिसाद देते आणि भविष्यातील मंत्रिमंडळ विस्तारात महिला नेत्यांना संधी देऊन या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.