मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठीचे भूसंपादन बेकायदा
गोदरेज ॲण्ड बॉईस कंपनीकडून उच्च न्यायालयात आव्हान
मुंबई दि.११ :- मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेली भूसंपादन प्रक्रिया बेकायदा असल्याचा आरोप गोदरेज ॲण्ड बॉईस कंपनीने गुरुवारी उच्च न्यायालयात केला. प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला कंपनीने केलेला विरोध, संपादन प्रक्रियेत निर्माण केलेेले अनावश्यक अडथळे यामुळे हा प्रकल्प रखडल्याबाबत राज्य सरकारने केलेल्या आरोपाचे कंपनीने खंडन केले.
बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्याच्या राज्याच्या आदेशाला कंपनीने आव्हान दिले आहे. या याचिकेला विरोध करणारे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारतर्फे वकील ज्योती चव्हाण यांनी दाखल केले होते. त्यात भूसंपादन प्रक्रियेस विलंब होण्यात कंपनीचा मोठा वाटा होता, असा दावा राज्य सरकारने केला होता. सरकारच्या आरोपांचे खंडन करणारे प्रतिज्ञापत्र कंपनीने गुरुवारी न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपोठसमोर झालेल्या सुनावणीच्या दाखल केले. न्यायालयाने कंपनीच्या प्रतिज्ञापत्राची नोंद घेऊन प्रकरणाची सुनावणी २१ नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे.