ऑनलाईन जुगार थांबवण्यासाठी ‘सुराज्य अभियान’ आक्रमक — केंद्र सरकारकडे राष्ट्रव्यापी कायद्याची मागणी

देशभर धडक देणाऱ्या आणि लाखो कुटुंबांचे आर्थिक-सामाजिक नुकसान करणाऱ्या ऑनलाईन जुगारावर बंदी आणण्यासाठी ‘सुराज्य अभियान’ने राष्ट्रव्यापी कायद्याची मागणी करत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करण्याची मोहीम सुरू केली आहे. या अभियानाच्या अंतर्गत छत्तीसगड व गोवा या दोन राज्यांच्या मुख्यमंत्री आणि प्रशासनाशी झालेल्या बैठकीत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असून दोन्ही राज्ये लवकरच केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवणार आहेत.

मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री श्री. विष्णुदेव साय आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अनुक्रमे आपल्या राज्यातून केंद्र सरकारकडे अनुच्छेद २५२ अंतर्गत प्रस्ताव पाठवण्याचे आश्वासन दिले आहे.

छत्तीसगडमध्ये हिंदु जनजागृती समितीचं शिष्टमंडळ भेटीस आलं असता, मुख्यमंत्री साय यांनी विषय गांभीर्याने घेतला. यामध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मारकाचे कार्याध्यक्ष रणजीत सावरकर, समितीचे राज्य संघटक सुनील घनवट यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.

गोव्यात देखील दू. प्रमोद सावंत यांना शिष्टमंडळाकडून माहिती देण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी त्वरित अधिकाऱ्यांना प्रस्ताव पाठवण्याचे निर्देश दिले.

ऑनलाईन जुगार – वाढती समस्या

गेल्या काही वर्षांत देशात ऑनलाईन जुगाराने विक्राळ स्वरूप घेतले आहे.

गोव्यात ८% वैद्यकीय विद्यार्थी आणि २०% किशोरवयीन मुले जुगाराच्या विळख्यात;

४५% प्रौढ पुरुषांनी वर्षभरात जुगार खेळल्याचे अहवाल;

फोंड्यात एका १९ वर्षीय युवकाची आत्महत्याही या पार्श्वभूमीवर.

छत्तीसगडमध्येही परिस्थिती गंभीर असून २०२५ मध्ये वैभव साहू या युवकाने पैसे हरवल्यामुळे आत्महत्या केली. नागपूरहून सुरुवात झालेल्या २० कोटींच्या सट्टा रॅकेटचा खैरागड पोलीसांनी पर्दाफाश केला आहे.

५० कोटींपेक्षा अधिक जुगारी, ३० हजार कोटींच्या आर्थिक उलाढाली

सुराज्य अभियानानुसार देशात २०२५ मध्ये ५० कोटींहून अधिक ऑनलाईन जुगार युजर्स आहेत. एकूण उलाढाल ३०,००० कोटींच्या पुढे गेल्याची आकडेवारी आहे. मोठे चित्रपट अभिनेतेही या अॅप्सचे प्रमोशन करत असल्याने तरुणांमध्ये आकर्षण आणखी वाढले असल्याची टीका होत आहे.

‘ड्रीम इलेव्हन’सारख्या अॅप्सवर GST बुडवण्याचा आरोप असून, केवळ या अॅपवरच २५,००० कोटींची थकबाकी आहे. केंद्र सरकारने अशा बड्या जुगार कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी भरण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत.

राष्ट्रीय कायदा हाच उपाय!

सुराज्य अभियानाच्या म्हणण्यानुसार, आतापर्यंत आसाम, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश व तमिळनाडू यांनी स्थानिक कायद्यांतर्गत कारवाई केली असली, तरी हे प्रयत्न अपुरे पडले आहेत. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २५२ नुसार दोन राज्यांचे प्रस्ताव गेल्यास केंद्राला राष्ट्रव्यापी कायदा करण्याचा मार्ग मोकळा होतो.

ऑनलाईन जुगाराच्या विळख्यातून देशातील तरुणाई व कुटुंबव्यवस्था वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने राष्ट्रव्यापी बंदी घालणारा कायदा करावा, अशी जोरदार मागणी ‘सुराज्य अभियान’कडून करण्यात येत आहे.