जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेबाबत नेमलेल्या समितीचा अहवाल राज्य शासनाला सादर

मुंबई दि.२३ – राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी निवृत्तीवेतन योजना जशीच्या तशी लागू न करता सध्याच्या अंशदान योजनेतील काही बाबींचा त्यात समावेश करून सुधारित योजनेचा मध्यममार्ग सुबोधकुमार समितीने सरकारला सादर केला आहे.

जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेबाबत सरकारने ज्येष्ठ सनदी अधिकारी सुबोधकुमार, के. पी. बक्षी आणि सुधीर श्रीवास्तव यांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर केला आहे.राज्य सरकारचा २०२२-२३ चा वेतन, निवृत्तीवेतन आणि कर्जावरील व्याज या निश्चित दायित्वावरील खर्च ४९ टक्के होता.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू केल्यास हा वार्षिक भार एक लाख १० हजार कोटी रुपयांहून अधिक होण्याची शक्यता आहे. हा आर्थिक भार पेलणे शक्य नसल्याने राज्यहिताचा निर्णय घेतला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट करून जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे सुधारित निवृत्ती वेतन योजना राबविण्यासाठी सरकारने सुबोधकुमार समिती नेमली होती.