Skip to content
मुंबई दि.२९ :- मुंबई महानगर प्रदेशात केवळ पायाभूत सुविधांचा विकास न करता आर्थिक विकास व्हावा आणि या भागाचा जीडीपी ३०० बिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्यासंदर्भात नीती आयोगासमवेत आज बैठक झाली. राज्य शासन यामध्ये नीति आयोगाशी संपूर्ण समन्वय ठेवेल, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा एक स्वतंत्र चमू यासाठी नेमण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येथे सांगितले.
मंत्रालयात नीति आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी व्ही आर सुब्रह्मण्यम तसेच त्यांच्या शिष्टमंडळाने एक सादरीकरण करून पुढील काही वर्षात मुंबईचा आर्थिक विकास करण्यासंदर्भात मास्टर प्लॅन (सर्वसमावेशक योजना) प्राथमिक सादरीकरण केले. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. केंद्राच्या समन्वयने निश्चितपणे मुंबई आणि परिसराचा आर्थिक विकास करण्यासाठी प्राधान्याने पाऊले टाकली जातील. पोर्ट ट्रस्टकडे केंद्राच्या मालकीची भरपूर जागा आहे. तिचा सुयोग्य वापर करून मुंबईच्या आर्थिक विकास प्रक्रियेत मोठा उपयोग करून घेता येऊ शकतो. केंद्राशी याबाबतीत समन्वय ठेऊन पाठपुरावा केला जाईल. मरीन ड्राईव्हप्रमाणे पूर्व सागरी किनाराही विकसित आणि सुंदर करता येईल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
देशातील मुंबई, सुरत, विशाखापट्टणम, वाराणसी या चार शहरांसाठी अशी सर्वसमावेशक योजना तयार करण्यात येणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील यावेळी काही सूचना केल्या. या बैठकीस मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मित्रा चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी,त्याचप्रमाणे नीति आयोगाच्या वरिष्ठ सल्लागार ॲना रॉय, आयोगाच्या अतिरिक्त सचिव व्ही राधा, नगर नियोजनातील तज्ज्ञ शिरीष संख्ये, त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री सचिवालय आणि विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते.
२०३० पर्यंत मुंबईचा जीडीपी वाढवायचा असेल तर आणखी १५० बिलियन डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची गरज आहे तामिळनाडू,. गुजरात, महारष्ट्र, कर्नाटक आणि पंजाब या राज्यांची शहरी लोकसंख्या २०३० पर्यंत ५० टक्के होईल. त्यासाठी राज्यातील महत्वाच्या शहरांमध्ये तशी आर्थिक क्षमता निर्माण होणे गरजेचे आहे, असे बी.व्ही.आर.सुब्रह्मण्यम यांनी या सादरीकरणात सांगितले. मुंबईच्या आर्थिक विकासाचे नियोजन करतांना प्रामुख्याने रोजगार , पायाभूत सुविधा तसेच जमिनीचा सुयोग्य वापर, वित्तीय धोरण यावर भर देण्यात येईल. मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विकासाशी सबंधित एमएमआरडीएसारख्या संस्थांची भूमिका, शासनाकडून विविध माध्यमातून वित्तीय पुरवठा, उर्जा, रस्ते असे पायाभूत सुविधा, सवलती आणि प्रोत्साहन या बाबी पाहिल्या जातील. बांधकाम, आदरातिथ्य क्षेत्र, उत्पादन, पर्यटन, वित्तीय सेवा, शिक्षण, आरोग्य, परिवहन, लॉजिस्टिक्स यांच्या अमुलाग्र विकासावर भर देण्यात येईल असेही सादरीकरणात सांगण्यात आले.
