Skip to content
मुंबई दि.२५ :- महाराष्ट्रातील मुंबई वगळून इतर पाच सागरी जिल्ह्यांसाठी सागरी क्षेत्राच्या आराखड्यास मान्यता दिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आभार मानले आहेत. याबाबत मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी बैठक झाली होती. या बैठकीत पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरीसह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठीचा आराखडा सादर करण्यात आला होता. हा आराखडा लोकहितांचे प्रकल्प, स्थानिकांच्या विकासाला गती देण्यासाठी महत्वपूर्ण ठरेल असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटले होते.
पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी पाच जिल्ह्यांकरिता किनारपट्टी क्षेत्राचे नियमन अधिनियमन-२०१९ नुसार हा प्रारूप आराखडा तयार केला. चेन्नईच्या नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट या संस्थेने किनारपट्टीच्या क्षेत्राचे भरती व ओहोटी रेषेचे आलेखन केले आहे. त्यावर पाच जिल्ह्यातून सूचना व हरकती मागवून हा प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला. यात सागरी नियमन क्षेत्राचे चार प्रकारात वर्गीकरण आहे. त्यामध्ये परिस्थितीकी दृष्ट्या संवेदनशील, विकसित भाग, ग्रामीण भाग आणि पाण्याचा भाग यांचा समावेश आहे.
यात पुर्वीच्या २०११ च्या अधिसुचनेतील भरती रेषेपासूनची १०० मीटर अंतरापर्यंतची मर्यादा आता खाडी, नद्या, नाले या क्षेत्रांकरिता ५० मीटर पर्यंत करण्यात आली आहे. यामुळे या पर्यटन उपक्रमांनाही चालना मिळणार आहे. स्थानिक मच्छिमारांना आणि पारंपरिक घरांच्या बांधकाम व दुरूस्तीची परवानगीची प्रक्रीयी सुलभ होणार आहे. निवासी घरांसाठी ३०० वर्ग मीटरपर्यंत बांधकामांसाठी स्थानिक नियोजन प्राधिकरण परवानगी देऊ शकेल.
स्थानिक लोकांची जूनी घरेही नियमित केली जाऊ शकणार आहेत. किनारपट्टीच्या भागामध्ये स्थानिक नागरिकांकरिता सामुदायिक पायाभूत सुविधा उभे करणे शक्य होणार आहे. स्थानिक कोळी बांधवांच्या मासेमारी व पारंपारिक व्यवसायासाठी आवश्यक अशा वाळवण, मासळी बाजार, जाळी बांधणी, होड्यांची दूरूस्ती अशा सुविधांनाही परवानगी दिली जाणार आहे. किनारपट्टी भागात राहणाऱ्या स्थानिक लोकांना पर्यटनाच्या माध्यमातून उदरनिर्वाहासाठी घरगुती मुक्काम पर्यटन सुविधा देता येणार आहे.
