मशिदींसाठी ‘वक्फ बोर्ड’ आहे, तर मंदिरांसाठी ‘हिंदू बोर्ड’ का नाही ?- अधिवक्ता विष्णु जैन
जळगाव दि.०५ :- मंदिरांचे व्यवस्थापन योग्य नसल्याचे कारण देत सरकारने मोठ-मोठी मंदिरे अधिग्रहीत केली आहेत. ज्याप्रमाणे सरकारने मशिदी-मदरसे यांच्या संरक्षणासाठी ‘वक्फ बोर्ड’ स्थापन केले आहे त्याप्रमाणे मंदिरांचे संरक्षण आणि व्यवस्थापन यांसाठी सरकार मंदिरांचे अधिग्रहण न करता ‘हिंदू बोर्ड’ स्थापन करून त्यांच्याकडे मंदिरे का सोपवित नाही ? असा सवाल काशी येथील ‘ज्ञानवापी’विषयी लढा देणारे सर्वाेच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन यांनी जळगाव येथे पत्रकार परिषदेत केला.
Maha Political : आधी कोथरूड आता कसबा गृहित धरणा-यांना धडा शिकवा
या बोर्डमध्ये हिंदु धर्माशी संबंधित शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, मठाधिपती आदी अधिकारी व्यक्तींना स्थान देऊन त्यांना ‘पब्लिक सर्व्हंट’ चा दर्जा द्यावा, अशी मागणीही जैन यांनी केली. अधिवक्ता जैन पुढे म्हणाले, १९९५ मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने मुसलमानांच्या तुष्टीकरणासाठी ‘वक्फ कायदा’ हा घटनाबाह्य कायदा केला. त्या आधारे वक्फ मंडळाला ‘पब्लिक सर्व्हंट’चा (लोकसेवकाचा) दर्जा दिला. मुसलमान वगळता अन्य कोणत्याही समाजाला ‘पब्लिक सर्व्हंट’चा दर्जा देण्यात आलेला नाही. वक्फ मंडळाने कोणत्याही संपत्तीवर दावा केल्यानंतर त्या संपत्तीचा सर्व्हे केला जातो. त्याद्वारे वक्फ मंडळाला त्या संपत्तीला थेट ‘वक्फ संपत्ती’ म्हणून रजिस्ट्रारकडे नोंद करण्याचा अधिकार आहे. असे करतांना त्या भूमीच्या मालकाला कळवण्याचीही त्यात तरतूद नाही. २००५ मध्ये वक्फ मंडळाने ताजमहाल हा वक्फ संपत्ती घोषित केले आहे.
जपान-भारत आणि महाराष्ट्र-वाकायामा हे नाते आदर्श ठरेल- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
हिंदू जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे म्हणाले, राजकारण्यांना खुश करण्यासाठी त्यांना मंदिरांचे वाटप होत आहे. हिंदूंची चार लाख मंदिरे सरकारने अधिग्रहीत केली आहेत. मंत्रीमंडळात स्थान न मिळालेल्या राजकारण्यांना खुश ठेवण्यासाठी पूर्वी एखादे महामंडळ दिले जात होते. आता त्या नेत्यांना एखादे मंदिर दिले जाते. सरकारने अधिग्रहीत केलेल्या पंढरपूर देवस्थानाची हजारो एकर भूमी सरकारच्या नियंत्रणातच नव्हती. हिंदु विधीज्ञ परीषदेच्या याचिकेमुळे आणि हिंदु जनजागृती समितीच्या प्रयत्नांनी यांतील १ हजार ०२१ एकर जमीन पुन्हा देवस्थानला प्राप्त झाली आहे. याविषयी समितीचा पुढील लढा चालू आहे.
कोणतीही करवाढ नसलेला महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर – एकूण अर्थसंकल्प ५२,६१९ कोटी रुपयांचा
तुळजापूर येथील मंदिराच्या दानपेटीचा जाहीर लिलाव करण्यात येत होता. यात दानपेटीत जमा होणार्‍या सोने-चांदी यांचा कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे. याविषयी न्यायालयाने नेमलेल्या चौकशी समितीने १६ अधिकारी, कर्मचारी आणि लिलावदार यांना दोषी ठरवले आहे. तत्कालीन सरकारने या भ्रष्टाचार्‍यांवर कोणतीही कारवाई करू नये, अशी अयोग्य भूमिका घेतली आहे. या विरोधात समिती लढा देणार असून कोणत्याही भ्रष्टाचार्‍याला सोडले जाणार नाही, असा इशाराही शिंदे यांनी दिला.