‘यू-डायस प्लस’ अहवालाचे वास्तव: महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक प्रगतीचा बुरखा फाडणारी आकडेवारी

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेला ६६ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. ‘पुरोगामी आणि प्रगत महाराष्ट्र’ अशी बिरुदावली मिरवणाऱ्या या राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेचे अत्यंत विदारक आणि लाजीरवाणे चित्र केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या ‘यू-डायस प्लस’ अहवालातून समोर आले आहे. एकीकडे डिजिटल इंडिया आणि स्मार्ट क्लासरुम्सच्या गप्पा मारल्या जात असताना, दुसरीकडे राज्यातील हजारो शाळा आजही मूलभूत सुविधांसाठी चाचपडत आहेत, ही अत्यंत संतापजनक बाब आहे.

डोंबिवलीत बीएलओ (BLO) राजकीय कार्यालयात? मतदार यादी पुनरीक्षण मोहिमेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह

हा अहवाल केवळ आकडेवारी नसून महाराष्ट्राच्या आजवरच्या राजकीय अनास्थेचा आरसा आहे:

अंधारातील शिक्षण: राज्यातील ९३,९९९ शाळांमध्ये कागदोपत्री वीज दिसत असली, तरी प्रत्यक्षात १४,१४० शाळांमधील वीज व्यवस्था पूर्णपणे निकामी आहे. याहून धक्कादायक म्हणजे ३,२११ शाळांमध्ये अद्याप विजेची जोडणीच पोहोचलेली नाही, तर १०,९३८ शाळांमध्ये वीज असूनही ती वापरण्यायोग्य नाही.

डिजिटल क्रांतीचा पोकळ दावा: अनेक शाळांमध्ये संगणक, स्मार्ट बोर्ड किंवा डिजिटल साधने खरेदी करून ठेवली आहेत; परंतु वीजच नसल्यामुळे ती धूळ खात पडून आहेत. ९०,४१९ शाळांमध्ये संगणक सुविधा आहे, पण त्यातील ५,८८९ शाळांमधील संगणक बंद अवस्थेत आहेत.

इंटरनेट आणि आधुनिकतेचा अभाव: डिजिटल युगात राज्यातील २३,८५५ शाळांमध्ये इंटरनेटची साधी सुविधाही उपलब्ध नाही. तसेच, तब्बल ९४,५८९ शाळा डिजिटल लायब्ररीच्या सुविधेपासून वंचित आहेत, तर केवळ १३,५५० शाळांमध्ये ही सुविधा आहे. सौरऊर्जेचा पर्याय म्हणून २३,८२२ शाळांमध्ये पॅनेल्स बसवले असले तरी त्यांचे व्यवस्थापन किती सक्षम आहे, हा प्रश्नच आहे.

गुणवत्ता आणि सातत्य याच्या बळावर घराघरात पोहोचलेला स्वदेशी ब्रँड: ‘कॅम्लिन’चा प्रेरणादायी प्रवास
समीक्षा आणि जबाबदारी:

डिजिटल साधनांवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करूनही जर मूलभूत वीज आणि इंटरनेटच नसेल, तर हा निधीचा अपव्यय नाही का? या दुरवस्थेला आजवरचे सत्ताधारी, विरोधी पक्ष आणि जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारे सर्वपक्षीय आमदार-खासदार तितकेच जबाबदार आहेत. शिक्षणाचा हक्क केवळ कागदावर न राहता तो शेवटच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आपली राजकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणा पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे हे स्पष्ट लक्षण आहे. ६६ वर्षांनंतरही जर आपल्या मुलांना अंधारात शिकावे लागत असेल, तर हे राज्यासाठी भूषणावह नक्कीच नाही.