कंत्राटदारविरहित रोजगार योजनेबाबत शासकीय अभ्यास गटाची पहिली बैठक संपन्न; भारतीय मजदूर संघाकडून सविस्तर निवेदन सादर
मुंबई :
महाराष्ट्र राज्यात हरियाणाच्या धर्तीवर ‘कंत्राटदारविरहित रोजगार योजना’ लागू करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या अभ्यास गटाची पहिली महत्त्वपूर्ण बैठक आज (१५ जुलै २०२६) कामगार आयुक्त कार्यालयात पार पडली. या बैठकीत भारतीय मजदूर संघ (BMS), महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ आणि अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाच्या वतीने राज्यातील कंत्राटी कामगारांच्या विविध ज्वलंत प्रश्नांवर सविस्तर लेखी निवेदन सादर करण्यात आले. तसेच महाराष्ट्रात तातडीने कंत्राटदारविरहित रोजगार धोरण लागू करण्याची आग्रही मागणी करण्यात आली.
कंत्राटी कामगारांच्या समस्यांवर सखोल चर्चा
या बैठकीत राज्यातील विविध उद्योग, शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम, वीज क्षेत्र, मेट्रो, महानगरपालिका आणि रुग्णालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या लाखो कंत्राटी कामगारांच्या समस्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली. यामध्ये प्रामुख्याने खालील मुद्द्यांवर भर देण्यात आला:
वेतनातील अनियमितता: कामगारांना वेळेवर वेतन न मिळणे.
रोजगाराची असुरक्षितता: नोकरीची शाश्वती नसणे.
सामाजिक सुरक्षेचा अभाव: पीएफ (PF), ईएसआयसी (ESIC) यांसारख्या कल्याणकारी योजनांची अपुरी अंमलबजावणी.
पारदर्शकतेचा अभाव: कंत्राटदारांच्या मनमानी कारभारामुळे पारदर्शक भरती प्रक्रिया न होणे.
या सर्व समस्यांवर मात करण्यासाठी रोजगार प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि कामगारहितैषी बनवणारे धोरणात्मक व कायदेशीर उपाय सुचवणारे निवेदन शासनाला सादर करण्यात आले.
काय आहे हरियाणा पॅटर्न? (HKRN)
हरियाणा सरकारने कंत्राटी कामगारांचे शोषण थांबवण्यासाठी ‘हरियाणा कौशल्य रोजगार निगम’ (HKRN) ची स्थापना केली आहे. या अंतर्गत थेट शासनामार्फत कंत्राटी कामगारांची भरती केली जाते, ज्यामुळे कंत्राटदार (ठेकेदार) ही मध्यस्थ यंत्रणा मोडीत निघते. यामुळे कामगारांना थेट बँक खात्यात वेळेवर वेतन, पीएफ आणि इतर सामाजिक सुरक्षांचे लाभ मिळतात.
मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर अभ्यास गटाची स्थापना
भारतीय मजदूर संघ आणि महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने ९ सप्टेंबर २०२४ रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देऊन या धर्तीवर कंत्राटदारविरहित रोजगार व्यवस्था लागू करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर १६ एप्रिल २०२६ रोजी भारतीय मजदूर संघाच्या भव्य मोर्चामध्येही हा प्रश्न लावून धरण्यात आला होता.
याची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार आणि कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली या विषयाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी शासकीय अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात आली आहे. या सकारात्मक पावलाचे भारतीय मजदूर संघाने स्वागत केले आहे. ही योजना महाराष्ट्रात लागू झाल्यास लाखो कंत्राटी कामगारांचे भविष्य सुरक्षित होईल, असा विश्वास संघटनेने व्यक्त केला आहे.
बैठकीतील उपस्थित मान्यवर
या बैठकीला शासकीय प्रतिनिधी कामगार आयुक्त डॉ. हनुमंत तुंमोड, कामगार उपायुक्त संकेत कानडे, सहाय्यक कामगार आयुक्त श्रीमती अश्विनी साकोरे व अभ्यास गटाचे सदस्य आणि भारतीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष सुधांशू रानडे, सरचिटणीस किरण मिलगीर, केंद्रीय सचिव अनिल ढुमणे, महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचे प्रदेशाध्यक्ष निलेश खरात, अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सचिन मेंगाळे आणि संघटन सचिव बाळासाहेब भुजबळ उपस्थित होते: