१६२ कोटींना जागा विकून कंपनी गब्बर; हक्काच्या २४ कोटींसाठी २५ वर्षांपासून ९९ कामगार वाऱ्यावर, २४ जणांचा मृत्यू!

विधान परिषदेत विंडसर कंपनीच्या अन्यायाची कामगार मंत्र्यांकडून गंभीर दखल; सुराज्य अभियानाच्या पाठपुराव्याला यश

मुंबई:

ठाणे येथील ‘विंडसर मशिन्स लिमिटेड’ कंपनीने आपली जागा तब्बल १६२ कोटी रुपयांना विकून प्रचंड नफा कमावला; मात्र ज्या कामगारांच्या कष्टावर कंपनी उभी राहिली, त्यांच्या पगार, ग्रॅच्युइटी आणि बोनससह २४ कोटी रुपयांच्या हक्काच्या थकबाकीसाठी गेल्या २५ वर्षांपासून ९९ कामगार संघर्ष करत आहेत. पैशांची वाट पाहता-पाहता आजवर २४ वृद्ध कामगारांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून, उर्वरित कामगार मृत्यूच्या उंबरठ्यावर आहेत. या अत्यंत गंभीर आणि संवेदनशील प्रकरणाचा आवाज अखेर महाराष्ट्र विधान परिषदेत घुमला आहे.

हिंदु जनजागृती समितीच्या सुराज्य अभियाना ने या कामगारांवरील अन्यायाचा विषय लावून धरत आमदार, कामगारमंत्री आणि कामगार सचिवांकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. याच पार्श्वभूमीवर, भाजपचे आमदार व माजी मंत्री श्री. प्रमोद जठार यांनी विधान परिषदेत ‘पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन’च्या माध्यमातून या विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. यावर राज्याचे कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत तातडीने कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

४.५ कोटी देऊन बोळवण; ७.४१ कोटींचा ‘राईट-बॅक’ घोटाळा?

सभागृहात हा मुद्दा मांडताना आमदार प्रमोद जठार यांनी कंपनीच्या अन्यायी कारभाराचा पाढा वाचला. वर्ष २००० ते २०२६ या २५ वर्षांच्या काळात वयोवृद्ध आणि आजारी कामगारांना केवळ ४.५ कोटी रुपयांची नाममात्र रक्कम देऊन त्यांची बोळवण करण्यात आली. एवढेच नव्हे, तर कंपनीने कामगारांचे ७.४१ कोटी रुपये अनधिकृतपणे ‘राईट-बॅक’ (Write-Back) करून मोठी आर्थिक फसवणूक केल्याचा आरोपही जठार यांनी केला.

आमदार प्रमोद जठार यांच्या प्रमुख मागण्या:

कामगारांच्या हक्काची २४ कोटी रुपयांची संपूर्ण थकबाकी वसूल करण्यासाठी शासनाने त्वरित पावले उचलावीत.

विधान परिषदेच्या उपसभापतींच्या नेतृत्वाखाली कामगार प्रतिनिधी, कामगारमंत्री, कामगार आयुक्त आणि कंपनी व्यवस्थापन यांची तातडीने उच्चस्तरीय बैठक बोलावली जावी.

कंपनीने केलेला पीएफ घोटाळा आणि आर्थिक गैरव्यवहारांची ‘आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत’ (EOW) सखोल चौकशी व्हावी.

सरकार सकारात्मक; कामगार मंत्र्यांचे आश्वासन

आमदार जठार यांनी मांडलेल्या भीषण वास्तवानंतर पीठासीन अधिकारी श्री. संजय खोडके यांनी कामगारमंत्र्यांना सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. त्यावर कामगारमंत्री फुंडकर यांनी सरकारने याची गंभीर दखल घेतली असून पुढील आवश्यक कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले. चर्चेनंतर आमदार जठार यांनी अन्यायग्रस्त कामगारांचे निवेदन मंत्र्यांकडे सुपूर्द केले.

गेल्या २५ वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या कामगारांना त्यांच्या हयातीत न्याय मिळणार का? याकडे आता संपूर्ण कामगार वर्गाचे लक्ष लागले आहे.