मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि खासदार विनोद तावडे यांच्या उपस्थितीत कॉर्पोरेट कायदा (दुरुस्ती) विधेयक-2026 वर मुंबईत महत्त्वपूर्ण मंथन

मुंबई : कॉर्पोरेट कायदा (दुरुस्ती) विधेयक-2026 संदर्भात गठित संयुक्त संसदीय समिती (JPC) ची महत्त्वपूर्ण बैठक मुंबईत पार पडली. या बैठकीत विधेयकातील विविध तरतुदींवर सखोल चर्चा करण्यात आली. उद्योगस्नेही वातावरण, ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’, कॉर्पोरेट प्रशासन अधिक पारदर्शक करणे तसेच कंपन्यांवरील अनुपालनाचा भार कमी करण्यासंबंधी विविध मुद्द्यांवर समितीने विचारमंथन केले.

महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या व्यस्त वेळापत्रकातून वेळ काढत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देशभरातून आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीच्या सदस्यांची अनौपचारिक भेट घेतली. चहापानादरम्यान त्यांनी महायुती सरकारच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या पायाभूत सुविधा, औद्योगिक गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि विकासकामांची सविस्तर माहिती सदस्यांना दिली. महाराष्ट्राची वेगवान विकासयात्रा आणि गुंतवणुकीसाठी निर्माण झालेले अनुकूल वातावरण याबाबत सदस्यांनीही सकारात्मक अनुभव व्यक्त केले.

या संपूर्ण कार्यक्रमाची माहिती भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस व राज्यसभा खासदार विनोद तावडे यांनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्टद्वारे दिली. त्यांनी नमूद केले की, संयुक्त संसदीय समितीच्या बैठकीत कॉर्पोरेट कायदा (दुरुस्ती) विधेयक-2026 वर व्यापक चर्चा झाली. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समिती सदस्यांशी संवाद साधत महाराष्ट्राच्या विकास मॉडेलची माहिती दिली आणि राज्यातील प्रगतीची दिशा त्यांच्यासमोर मांडली.

कॉर्पोरेट कायदा (दुरुस्ती) विधेयक-2026 चा उद्देश कंपनी कायद्यातील तरतुदी अधिक आधुनिक, पारदर्शक आणि गुंतवणूकदार-अनुकूल बनविणे हा आहे. संयुक्त संसदीय समितीच्या शिफारशींनंतर या विधेयकावरील पुढील संसदीय प्रक्रिया पार पडणार असून उद्योग क्षेत्रासाठी हे विधेयक महत्त्वाचे मानले जात आहे.