हॉटेल्समध्ये पिण्याचे पाणी मोफत द्या, अन्यथा कठोर कारवाई; तुकाराम मुंढे यांचा हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सना कडक इशारा
मुंबई:
राज्यातील नागरिकांना सुरक्षित आणि निर्भेळ अन्न मिळावे यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. ‘सुरक्षित अन्न, निरोगी महाराष्ट्र’ या मोहिमेतर्गत FDA चे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील सर्व हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, ढाबे, आणि खानावळींसाठी एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्त्वाचा आदेश जारी केला आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा थेट इशारा आयुक्तांनी दिला आहे.
पिण्याचे पाणी मोफत देणे बंधनकारक; बाटलीबंद पाण्याचा सक्तीला चाप
नवीन आदेशानुसार, राज्यातील सर्व हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्समध्ये ग्राहकांना पिण्यायोग्य आणि सुरक्षित पाणी मोफत देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
हॉटेल्सनी आपल्या आवारात ग्राहकांना स्पष्ट दिसेल असा ‘येथे पिण्याचे पाणी मोफत उपलब्ध आहे’ चा बोर्ड लावणे आवश्यक आहे.
ग्राहकांवर जबरदस्तीने बाटलीबंद (मिनरल) पाणी लादता येणार नाही. मात्र, जर एखाद्या ग्राहकाने स्वतःहून बाटलीबंद पाण्याची मागणी केली, तरच त्याला ते देण्यात यावे.
याशिवाय, ग्राहकांना सुरक्षित पाणी, हात धुण्यासाठी द्रवरूप साधन (Liquid Soap) आणि साबण देणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
काळ्या आणि वापरलेल्या तेलात अन्न तळणाऱ्यांची खैर नाही!
तुकाराम मुंढे यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले की, नुकत्याच घेतलेल्या विशेष मोहिमेत आणि सर्वेक्षणात अनेक हॉटेल्समध्ये गंभीर त्रुटी आढळून आल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने:
अस्वच्छ आणि आरोग्यास अपायकारक परिस्थितीत अन्न तयार करणे.
एकदा वापरलेले खाद्यतेल वारंवार (परत परत) वापरणे.
वैद्यकीय तपासणी नसलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून अन्न हाताळणी करणे.
अन्नाचे तापमान नियंत्रणात त्रुटी असणे आणि कमी दर्जाच्या साहित्यात अन्न पदार्थांचे पॅकेजिंग करणे.
या सर्व बाबी ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या असून, यापुढे अशा प्रकारांवर फौजदारी आणि कठोर कारवाई केली जाईल.
हा नियम कोणाकोणाला लागू होणार?
हा कायदा केवळ मोठ्या हॉटेल्सपुरता मर्यादित नसून, जिथे कुठे अन्न तयार करून ते लोकांना खाद्य म्हणून विकले जाते, त्या सर्व ठिकाणी लागू होईल. यामध्ये प्रामुख्याने:
सर्व हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, उपहारगृह, ढाबे, कॅन्टीन, कॅफेटेरिया, बेकरी, मिठाईची दुकाने, कॅटरिंग युनिट, फूड कॅटरर्स, ज्यूस बार, साखळी उपहारगृहे, ई-कॉमर्स आणि इतर ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी कंपन्यांचा समावेश आहे.
तसेच अन्न व सुरक्षा मानके (२०११) नुसार सर्वांनी आपले रजिस्ट्रेशन आणि अन्न उत्पादन मानकांचे पालन करणे आवश्यक आहे. शाळेच्या मुलांच्या सुरक्षिततेसाठीही या नियमांची अंमलबजावणी करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे आयुक्तांनी नमूद केले.
“उल्लंघन केल्यास कोणीही वाचवू शकणार नाही”
२३ जून रोजी हा आदेश पारित करण्यात आला आहे. “हा ग्राहकांच्या आरोग्य संरक्षणासाठी घेतलेला एक ऐतिहासिक निर्णय आहे,” असे सांगत तुकाराम मुंढे म्हणाले की, “नियमांचे पालन करणे सर्वांना बंधनकारक आहे. त्याचे जर उल्लंघन केले तर त्यांना कोणीही वाचवू शकणार नाही.”
दरम्यान, पावसाळी अधिवेशनातही तुकाराम मुंढे यांच्या या धडाकेबाज कारवाईची चर्चा झाली. आंतरराष्ट्रीय ड्रग माफियांनी त्यांच्या बदलीसाठी २५० कोटी रुपये गोळा केल्याचा आरोप आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला होता, त्यावर प्रतिक्रिया देताना “मला या प्रकरणाची काहीही माहिती नाही,” असे मुंढे यांनी स्पष्ट केले.