हलाल’च्या नावाखाली चालणारी समांतर व्यवस्था थांबवा! खासदार मेधा कुलकर्णी यांची थेट FSSAI कडे मागणी

नवी दिल्ली/पुणे: भारतात सध्या खाद्यपदार्थांपासून ते सौंदर्यप्रसाधनांपर्यंत सर्वच ठिकाणी पसरणाऱ्या ‘हलाल सर्टिफिकेशन’च्या जाळ्यावर पुण्याच्या खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी जोरदार प्रहार केला आहे. “हलाल सर्टिफिकेशन केवळ मांसाहारी पदार्थांपुरतेच मर्यादित ठेवा आणि याचे सर्वाधिकार केवळ सरकारी संस्थांकडेच असावेत,” अशी आक्रमक आणि स्पष्ट मागणी त्यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.

खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाचे (FSSAI) मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीत पुन्हानी यांची भेट घेऊन त्यांना यासंदर्भात एक सविस्तर पत्र सोपवले.

शाकाहारी पदार्थांना ‘हलाल’ची गरज काय?

डॉ. कुलकर्णी यांनी आपल्या पत्रात वाढत्या अनियंत्रित प्रसारावर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, “पूर्वी केवळ मांसाहारी उत्पादनांपुरते मर्यादित असलेले हे प्रमाणपत्र आता पीठ, नाश्ता, औषधे, कॉस्मेटिक्स आणि अगदी टूथपेस्टसारख्या दैनंदिन वापरातील वस्तूंवरही लादले जात आहे. शाकाहारी उत्पादनांना अशा प्रमाणपत्राची गरजच काय? यामुळे सामान्य ग्राहकांमध्ये मोठा गोंधळ निर्माण होत आहे.”

खासगी संस्थांच्या ‘समांतर’ व्यवस्थेला चाप लावण्याची मागणी

यावेळी त्यांनी ‘हलाल’च्या नावाखाली सुरू असलेल्या आर्थिक आणि प्रशासकीय व्यवस्थेवरही निशाणा साधला. पत्रातील प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:

सरकारी अधिकार: हलाल सर्टिफिकेशन देण्याचे अधिकार केवळ सरकारी किंवा सरकारमान्य संस्थांनाच असावेत. कोणत्याही खासगी संस्थेला ही समांतर व्यवस्था चालवण्याची मुभा नसावी.

मर्यादा निश्चित करा: हे प्रमाणपत्र केवळ मांस आणि मांसावर आधारित उत्पादनांपुरतेच मर्यादित ठेवावे.

ताबडतोब बंदी: बिगर-मांसाहारी (Veg) उत्पादनांवर हलालचा वापर त्वरित बंद करण्यात यावा.

पारदर्शकता: देशाच्या बाजारपेठेचे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप आणि निष्पक्ष व्यापार टिकवण्यासाठी ही कठोर पावले उचलणे काळाची गरज आहे.

ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण महत्त्वाचे

खासदार कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले की, अशा प्रकारची खाजगी सर्टिफिकेशन व्यवस्था पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाच्या तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे. ग्राहक हक्कांचे संरक्षण करणे आणि बाजारपेठेत कोणत्याही विशिष्ट धार्मिक प्रक्रियेची सक्ती नसणे, हे लोकशाहीत महत्त्वाचे आहे. आता या मागणीवर केंद्र सरकार आणि FSSAI काय पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.