महावितरण प्रशासनासोबत सकारात्मक चर्चा, वीज कंत्राटी कामगारांचे ६ नोव्हेंबरचे आंदोलन तूर्तास स्थगित

महावितरण प्रशासनासोबत सकारात्मक चर्चा, वीज कंत्राटी कामगारांचे ६ नोव्हेंबरचे आंदोलन तूर्तास स्थगित

हरियाणा पॅटर्नच्या अभ्यासासाठी दिवाळीनंतर समितीचा दौरा; अपघात विमा, ओळखपत्र आणि रोजगार संरक्षणाबाबत प्रशासनाची सकारात्मक भूमिका

मुंबई:
महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाच्या (संलग्न भारतीय मजदूर संघ) वतीने २७ ऑक्टोबरच्या यशस्वी राज्यव्यापी आंदोलनानंतर ६ नोव्हेंबर २०२६ पासून पुकारण्यात आलेले बेमुदत काम बंद आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्यात आले आहे. महावितरण प्रशासनासोबत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत कंत्राटी कामगारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाल्याने संघटनेने हा निर्णय घेतला आहे.

बुधवारी महावितरणचे संचालक (मानव संसाधन) राजेंद्र पवार यांच्या दालनात ही महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. यावेळी महावितरणचे मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी संजय ढोके, उपमुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी ललित गायकवाड, श्रीमती रजनी देवाडिया यांच्यासह कंत्राटी कामगार संघाचे अध्यक्ष निलेश खरात, सरचिटणीस सचिन मेंगाळे, उपसरचिटणीस अमर लोहार आणि कार्याध्यक्ष राहुल बोडके उपस्थित होते.

बैठकीतील प्रमुख निर्णय आणि प्रशासनाची आश्वासने:

हरियाणा पॅटर्नची अंमलबजावणी: कामगारांना कंत्राटदारांच्या जोखडातून मुक्त करून हरियाणाच्या धर्तीवर रोजगार संरक्षण देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार स्थापन झालेली उच्चस्तरीय समिती दिवाळीनंतर हरियाणाचा दौरा करून अभ्यास करणार आहे.

अपघात विमा संरक्षण: कामगारांच्या सुरक्षेसाठी रिलायन्स इन्शुरन्स आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या माध्यमातून स्वतंत्र अपघात व अपघाती मृत्यू विमा योजना लागू करण्याबाबत प्रशासन सकारात्मक आहे.

अधिकृत ओळखपत्र व गणवेश: राज्यातील सर्व कंत्राटी कामगारांना महावितरणचा अधिकृत लोगो असलेले एकसमान ओळखपत्र आणि गणवेश उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

मुंबईत कौशल्य विकास ट्रेनिंग पार्टनर्सचा एल्गार, प्रलंबित देयकांसाठी आझाद मैदानात तीव्र आंदोलन

वेतन आणि पीएफ वेळेत मिळणार: टेंडर प्रक्रियेतील विलंब टाळण्यासाठी मुख्य अभियंता स्तरावर अधिकार प्रदान केले जाणार आहेत, ज्यामुळे कामगारांचे वेतन, पीएफ आणि ईएसआयसी वेळेत जमा होईल.

रोजगार संरक्षण (LIFO तत्त्व): कंत्राटदार बदलल्यानंतर जुन्या अनुभवी कामगारांना कामावरून न काढता ‘लास्ट इन, फर्स्ट आऊट’ (LIFO) तत्त्व लागू केले जाईल. तसेच कोणत्याही कंत्राटदाराला नियंत्रण अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय कामगाराला परस्पर काढता येणार नाही.

स्थानिक तक्रार निवारण: दर तीन महिन्यांनी झोन व सर्कल स्तरावर कामगार प्रतिनिधींसोबत बैठका घेऊन स्थानिक प्रश्न सोडवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

जनहित आणि सण-उत्सवाचा विचार करून निर्णय
सध्या राज्यातील वाढलेली विजेची मागणी, आगामी सण-उत्सव आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी अडचणीत असताना वीजपुरवठा बाधित होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने सहकार्याचे आवाहन केले होते.

प्रशासनाने दिलेल्या सकारात्मक आश्वासनांवर विश्वास ठेवून ६ नोव्हेंबरपासूनचे आंदोलन स्थगित करत असल्याचे अध्यक्ष निलेश खरात व सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी स्पष्ट केले. मात्र, या आश्वासनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होईपर्यंत संघटनेचा पाठपुरावा व संघर्ष सुरूच राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.