मुंबईत कौशल्य विकास ट्रेनिंग पार्टनर्सचा एल्गार, प्रलंबित देयकांसाठी आझाद मैदानात तीव्र आंदोलन
मुंबईत कौशल्य विकास ट्रेनिंग पार्टनर्सचा एल्गार, प्रलंबित देयकांसाठी आझाद मैदानात तीव्र आंदोलन
दिवाळीपूर्वी सर्व थकीत देयके खात्यात जमा करण्याची ट्रेनिंग पार्टनर्सची आक्रमक मागणी
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंत्रालय आणि सोसायटीच्या भूमिकेविरोधात राज्यभरातील संस्था आक्रमक
मुंबई: राज्यातील बेरोजगार युवकांना विविध कौशल्य प्रशिक्षण देऊन त्यांना आत्मनिर्भर बनवणाऱ्या ट्रेनिंग पार्टनर्सवर (Training Partners) आर्थिक संकट ओढवले आहे. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंत्रालय आणि महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी (MSSDS) यांच्याकडून कौशल्य प्रशिक्षण योजनेतील प्रलंबित देयके अदा करण्यात दिरंगाई होत असल्याचा आरोप करत, राज्यभरातील शेकडो ट्रेनिंग पार्टनर्सनी मुंबईच्या ऐतिहासिक आझाद मैदानात आंदोलनाचे हत्याր उपसले आहे.
कौशल्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या सर्व ट्रेनिंग पार्टनर्सची सर्व प्रलंबित देयके तात्काळ मंजूर करण्यात यावीत आणि ही सर्व रक्कम आगामी दिवाळीपूर्वी थेट ट्रेनिंग पार्टनर्सच्या बँक खात्यात जमा करण्यात यावी, या प्रमुख मागणीसाठी हे आंदोलन छेडण्यात आले आहे.
आंदोलनामागची प्रमुख कारणे आणि अडचणी:
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य शासनाच्या विविध कौशल्य विकास योजनांतर्गत (जसे की प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान आणि इतर उपक्रम) हजारो युवकांना प्रशिक्षण देण्याचे काम या ट्रेनिंग पार्टनर्समार्फत केले जाते. मात्र, गेल्या अनेक महिन्यांपासून शासनाकडून निधी किंवा बिले मंजूर न झाल्यामुळे ट्रेनिंग पार्टनर्समोर गंभीर आर्थिक प्रश्न निर्माण झाला आहे.
प्रशिक्षण केंद्रांचा खर्च चालवणे झाले कठीण: केंद्रांचे भाडे, प्रशिक्षक (Trainers) व स्टाफचे वेतन, वीज बिल आणि इतर operational खर्च भागवणे ट्रेनिंग पार्टनर्ससाठी अशक्य झाले आहे.
कर्मचाऱ्यांची दिवाळी अंधारात जाण्याची भीती: सण-उत्सवाचा आणि प्रामुख्याने दिवाळीचा काळ जवळ आला असतानाही, महिनान्‌महिने मेहनत करूनही हक्काचे पैसे न मिळाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांसमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे.
प्रशासन काय भूमिका घेणार?
एकतर्फी शासन स्तरावर कौशल्य विकासाच्या मोठ्या घोषणा केल्या जात असताना, प्रत्यक्षात ग्राऊंड लेव्हलवर काम करणाऱ्या संस्थांना अशाप्रकारच्या लालफितीच्या कारभाराचा आणि आर्थिक विवंचनेचा सामना करावा लागत आहे. जोपर्यंत प्रलंबित देयके खात्यात जमा होत नाहीत, तोपर्यंत माघार घेणार नाही, असा स्पष्ट इशारा आंदोलक ट्रेनिंग पार्टनर्सनी दिला आहे.
आता या राज्यव्यापी आंदोलनाची दखл घेत महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंत्रालय आणि सोसायटी यावर काय ठोस निर्णय घेते आणि दिवाळीपूर्वी ट्रेनिंग पार्टनर्सच्या खात्यात पैसे जमा होतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.