एका बाजूला मतदान वाढवण्यासाठी जनजागृतीचे नाटक, दुसऱ्या बाजूला मतदारांना मतदानापासूनच वंचित ठेवून ‘बिनविरोध’ निवडीचे गाजर!
कल्याण:
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत सध्या प्रशासनाचा विचित्र दुटप्पीपणा पाहायला मिळत आहे. एकीकडे ‘स्वीप’ (SVEEP) मोहीम आणि विविध उपक्रमांद्वारे मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी प्रशासन कोट्यवधी रुपये खर्च करून जनजागृतीचे ‘नाटक’ करत असताना, दुसरीकडे कल्याण आणि डोंबिवली शहरात चक्क २० नगरसेवक ‘बिनविरोध’ निवडून आणून मतदारांच्या हक्कांवर दरोडा टाकल्याची टीका होत आहे.
सत्ता आणि पैशासाठी निष्ठा खुंटीवर’; भाजपच्याच माजी नगरसेवकाचा स्वकीयांवर ‘हाऊ ओके’ प्रहार
लोकशाहीचा गळा आवळला जातोय?
लोकशाहीत मतदारांना आपला प्रतिनिधी निवडण्याचा किंवा तो पसंत नसेल तर नाकारण्याचा (नोटा – NOTA) घटनादत्त अधिकार आहे. मात्र, कल्याण-डोंबिवलीत सत्ताधारी भाजप आणि शिंदे सेनेचे २० उमेदवार बिनविरोध जाहीर करून मतदारांना मतदानापासूनच वंचित ठेवण्यात आले आहे. यावरून प्रशासनाने आणि स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांनी राजकीय मंडळींशी हातमिळवणी करून हा अधिकार हिरावून घेतल्याचा आरोप ज्येष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी केला आहे.
निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर डोंबिवलीकरांचा ‘एल्गार’; राजकीय पक्षांना धाडलं ‘प्रश्नांचं अस्त्र’!
‘नोटा’चा पर्याय का गायब?
बिनविरोध निवडीच्या नावाखाली मतदारांना निवडीची संधीच नाकारली जात आहे. जर एखादा उमेदवार बिनविरोध निवडून येत असेल, तरीही ईव्हीएम मशिनवर त्या उमेदवाराचे नाव आणि ‘नोटा’चा पर्याय असणे आवश्यक आहे. यामुळे मतदारांना तो उमेदवार हवा की नको, हे ठरवता आले असते. प्रशासनाने मतदारांना हे ‘गाजर’ दाखवून प्रत्यक्षात त्यांचा मतदानाचा हक्कच काढून घेतला असल्याची भावना सर्वसामान्यांमध्ये आहे.
प्रशासनाचा संशयास्पद कारभार
ठाणे महापालिकेतही विरोधी उमेदवारांचे अर्ज जाणीवपूर्वक बाद करून सत्ताधाऱ्यांच्या उमेदवारांना ‘बिनविरोध’ करण्यात आल्याच्या तक्रारी आहेत. याप्रकरणी दोन निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांवर कारवाईसाठी आयोगाकडे अहवाल पाठवण्यात आला आहे. या सर्व प्रक्रियेमुळे निवडणूक पारदर्शक पद्धतीने होत आहे की सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीनुसार, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मतदारांचा संताप
निवडणूक आयोग केवळ कागदोपत्री जनजागृती करत असून प्रत्यक्षात मात्र लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली करत असल्याची टीका होत आहे. ‘बिनविरोध’ निवडीच्या या ‘शॉर्टकट’मुळे खऱ्या मतदारांच्या इच्छेला किंमत उरली नसल्याने, या विरोधात आता न्यायालयात दाद मागण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.