१६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत दोन आठवड्यांत उत्तर द्या – सर्वोच्च न्यायालयाची विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांना नोटीस
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली दि.१४ :- १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत दोन आठवड्यांत उत्तर द्यावे, अशी नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना आज बजाविली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अन्य शिवसेना आमदारांच्या विरोधात अपात्रतेच्या प्रलंबित नोटिशींवर तातडीने निर्णय घेण्याची सूचना द्यावी, अशी मागणी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. त्यावर सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने ही नोटीस बजाविली.
नवाब मलिक यांना वैद्यकीय कारणास्तव जामीन देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
२१ जून २०२२ रोजी शिवसेनेमध्ये फूट पडल्यानंतर शिंदे गटातील आमदारांना अपात्रतेची नोटिसा विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी दिली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षांवर ११ मे २०२३ रोजी पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने ऐतिहासिक निकाल दिला. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी योग्य कालावधीत घ्यावा, असे आदेश घटनापीठाने दिले होते.
सेंट जाॅर्जेस रुग्णालयात लवकरच तीन नवे विभाग
आदेश देऊन दोन महिने झाल्यानंतरही नार्वेकर यांनी आमदारांच्या पात्रतेसंदर्भात एकही सुनावणी घेतली नसल्याचे प्रभू यांनी याचिकेद्वारे निदर्शनास आणून दिले. सुनावणी घेण्यासंदर्भात १५ मे, २३ मे व २ जून अशी तीन वेळा विनंती केली होती. पण, विधानसभाध्यक्षांनी या विनंतीची दखल घेतली नाही. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयानेच यासंदर्भात निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.
