ठळक बातम्या

सावधान! शाळेच्या आरक्षित भूखंडावर उभारली ६ मजली इमारत; डोंबिवलीतील ‘त्या’ ५६ कुटुंबांचे भवितव्य टांगणीला

डोंबिवली: सामान्यांचे घराचे स्वप्न धुळीस मिळवणारा एक धक्कादायक प्रकार डोंबिवली पश्चिमेकडील कुंभारखाणपाडा परिसरात उघडकीस आला आहे. चक्क प्राथमिक शाळेसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावर बेकायदा इमारत उभी केल्याप्रकरणी माजी नगरसेवकाच्या बाऊन्सरवर गुन्हा दाखल झाला आहे. या बेकायदेशीर बांधकामामुळे ‘साई रेसिडेन्सी’मधील ५६ कुटुंबांच्या डोक्यावर आता बेघर होण्याची टांगती तलवार आहे.

नेमके प्रकरण काय?

डोंबिवलीतील मौजे शिवाजीनगर येथील सर्वे क्र. ३४८ हा भूखंड प्राथमिक शाळेसाठी आरक्षित होता. मात्र, या आरक्षणाला धाब्यावर बसवून जमीन मालक धर्मेद्र पाटील आणि एका सत्ताधारी माजी नगरसेवकाचा बाऊन्सर मृत्युंजय राय यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे ‘साई रेसिडेन्सी’ ही तळ अधिक ६ मजल्यांची इमारत उभारली.

प्रशासकीय कारवाईचा बडगा

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने (KDMC) तीन महिन्यांपूर्वीच ही इमारत बेकायदेशीर असल्याचे घोषित केले होते. एमआरटीपी (MRTP) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पालिकेने संबंधितांना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी वेळ दिला होता. मात्र, तीन वेळा सुनावणी होऊनही बिल्डर किंवा रहिवासी अधिकृत कागदपत्रे सादर करू शकले नाहीत. परिणामी, पालिकेने ही इमारत रिकामी करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.

रहिवाशांचे अश्रू आणि फसवणूक

* आयुष्याची पुंजी पणाला: अनेकांनी आपल्या आयुष्याची साठवलेली पुंजी लावून, तर काहींनी बँकेकडून गृहकर्ज घेऊन येथे घरे आणि व्यवसायासाठी दुकाने घेतली आहेत.

* बेघर होण्याचे भय: पालिकेने इमारत तोडण्याचे आदेश दिल्यामुळे आता ५६ कुटुंबे रस्त्यावर येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. “आम्ही जायचे कुठे?” असा आर्त सवाल फसवणूक झालेले रहिवासी विचारत आहेत.

तक्रारदाराची भूमिका

या प्रकरणातील तक्रारदार मयूर म्हात्रे यांनी या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. “शाळेच्या जागेवर झालेली ही बेकायदा इमारत जमीनदोस्त होईपर्यंत आपण लढा देऊ,” असा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. तसेच, एका सामान्य बाऊन्सरकडे एवढी मोठी इमारत उभी करण्यासाठी पैसा आला कुठून, याचीही चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

महत्त्वाची टीप: घर खरेदी करण्यापूर्वी ती इमारत अधिकृत आहे का, रेरा (RERA) नोंदणी आहे का आणि जमीन कोणत्या कारणासाठी आरक्षित आहे, याची खातरजमा करणे किती आवश्यक आहे, हे या घटनेतून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.