राष्ट्रीय एकीकृत लॉजिस्टिक्स आरखडावरील कार्यशाळा
नवी दिल्ली, दि.१२ – भारतात लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील आव्हाने आणि संधी या विषयावर भागधारकांशी चर्चा करण्यासाठी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या लॉजिस्टिक विभागाद्वारे नवी दिल्लीत आज कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली. वाणिज्य व उद्योग आणि नागरी उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु यांनी यावेळी उपस्थितांना संबोधित केले. भारताने जागतिक बँकेच्या लॉजिस्टिक कामगिरी मानांकन क्रमवारीत सुधारणा करत 2014 मधील 54 व्या स्थानावरून 2016 मध्ये 35 व्या स्थानी झेप घेत घेतली आहे, असे प्रभू यांनी यावेळी सांगितले. आंतरराष्ट्रीय मानांकनाचा एक भाग बनणे, खर्चात कपात करणे, जागतिक मूल्य साखळीत सामील होणे आणि व्यापार वाढवणे यासाठी भारताला त्वरित आणखी सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. भारताला 7600 कि.मी. लांबीची किनारपट्टी लाभली असून लॉजिस्टिक क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी बंदरे आणि जहाजबांधणी उद्योग क्षेत्र मोठी भूमिका बजावू शकते, असे प्रभू यांनी यावेळी नमूद केले.
हेही वाचा :- माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या छायाचित्राच्या अनावरण प्रसंगी पंतप्रधानांचे संबोधन
सध्या लॉजिस्टिक खर्च जीडीपी अर्थात सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 14 टक्के आहे. हा खर्च 2022 पर्यंत 10 टक्के पेक्षा कमी करण्याचे ध्येय असल्याचे ते म्हणाले. तंत्रज्ञानावर आधारित लॉजिस्टिक पोर्टल मंत्रालयाने विकसित केले असून यामुळे देशाच्या लॉजिस्टिक क्षेत्रात कार्यक्षमता प्राप्त करण्यासाठी एक पूरक वातावरण तयार होईल. हे पोर्टल आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत बाजारात व्यापार सुलभताही सुनिश्चित करेल, असे त्यांनी सांगितले. याशिवाय या पोर्टल मुळे एक्झिम, देशांतर्गत व्यापार आणि व्यापारासंदर्भातील इतर सर्व भागधारक एकाच व्यासपीठवर जोडले जातील. देशात मोठय़ा प्रमाणात रोजगार निर्मिती करण्याची क्षमता लॉजिस्टिक क्षेत्रात आहे, असे सुरेश प्रभु यांनी यावेळी सांगितले. तसेच या क्षत्रात सक्षम आणि दर्जेदार सेवा देण्यासाठी भविष्यात 28 दशलक्ष कामगारांची आवश्यकता असेल असेही त्यांनी नमूद केले. हे पोर्टल कार्यान्वित झाल्यानंतर विशिष्ट यंत्रणा तयार होऊन देशभरात लॉजिस्टिक क्षेत्रातील कार्य सुरळीतपणे सुरु राहिल. या क्षेत्राशी संबंधित जागतिक स्तरातील प्रतिनिधींना भारताच्या लॉजिस्टिक क्षेत्रामध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन प्रभु यांनी यावेळी केले. हा उपक्रम भारताला 5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनविण्याच्या मार्गावर मजबुती देईल, असा विश्वास प्रभू यांनी व्यक्त केला.
