मराठीचे गुण दखलपात्र नसल्याच्या शासन निर्णयाने मराठी विषय सक्तीचा उरणारच नाही निर्णय तातडीने मागे घेण्याची मागणी

मुंबई दि.२० :- बिगर राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांतील इयत्ता आठवी ते दहावीच्या मुलांसाठी मराठीचे गुण त्यांच्या एकत्रित गुणपत्रिकेत दखलपात्र नाहीत असे स्पष्ट करणारा शासन निर्णय नुकताच सरकारने काढला आहे. यामुळे मराठी विषय सक्तीचा उरणारच नाही. म्हणून हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी  मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळ आणि महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीतर्फे करण्यात आली आहे.

विद्यापीठांच्या शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळणार

या निर्णयामुळे मराठी विषय हा राज्यात,जो मुळात १२ वी पर्यंत सक्तीचा असावा अशी मागणी होती,मात्र जो केवळ १० वी पर्यंत सक्तीचा करण्यात आला, त्याला अर्थच उरणार नाही व गुणपत्रिकेत मराठीचे गुण जर दखलपात्रच नसतील तर मराठीची सक्ती देखील दखलपात्र आपोआपच उरणार नाही, पर्यायाने एका निर्णयाद्वारे केली गेलेली सक्ती या दुसऱ्या निर्णयाद्वारे काढून घेतल्यासारखे झाले असल्याचे आघाडीचे म्हणणे आहे.

राज्यात केंद्राप्रमाणे अपंगांना पदोन्नती आरक्षण धोरण लागू

त्यामुळे हा निर्णय मागे घेण्यात यावा व मराठीचे गुण गुणपत्रिकेत दखलपात्रच असतील असा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात यावा अशी मागणी, प्रमुख संयोजक आणि राज्य भाषा सल्लागार समितीचे सदस्य डॉ श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी केली आहे. शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.