50 लाख खर्च करूनही विजयदुर्ग किल्ल्याची प्रचंड दुरवस्था : हिंदु विधीज्ञ परिषदेची धक्कादायक माहिती

महिन्याभरात दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई न झाल्यास केंद्रीय पुरातत्व विभागाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन !* – हिंदु जनजागृती समिती

सरखेल कान्होजी आंग्रे यांच्या काळात स्वराज्यासाठी लढाया लढलेला, अनेक परकीय आक्रमणे अत्यंत यशस्वीरीत्या परतवणारा, मराठ्यांच्या इतिहासातील सोनेरी पान असणारा विजयदुर्ग किल्ला पुरातत्व विभागाच्या अनास्थेमुळे अत्यंत दयनीय स्थितीत आहे. या संदर्भात हिंदु विधीज्ञ परिषदेला माहितीच्या अधिकारात अत्यंत धक्कादायक माहिती मिळाली आहे.

यात किल्ल्याच्या डागडुजीसाठी वर्ष 2014 ते 2021 या 7 वर्षांच्या कालावधीत एकूण 50 लाख 16 हजार रुपये खर्च करण्यात आले; मात्र हा खर्च करूनही किल्ल्याच्या सर्वत्र वाढलेली झाडे-झुडपे, अनेक वर्षे अस्वच्छ असणार्‍या पाण्याच्या टाक्या आणि विहिरी, तसेच आत 30 वर्षांपेक्षाही अधिक काळ मोडकळीस आलेले अतिथीगृहाचे बांधकाम आहे.

प्रसाधनगृहाच्या अभावामुळे परिसरात अस्वच्छता आहे. 50 लाख रुपये खर्च करूनही काहीच बदल होत नसेल, तर यात निधीचा भ्रष्टाचार झाला असे म्हणण्यास वाव आहे. त्यामुळे या प्रकारात दोषी असणार्‍या अधिकार्‍यांवर एका महिन्यात कारवाई करावी, अन्यथा मुंबईतील केंद्रीय पुरातत्व विभागाच्या कार्यालयाबाहेर आम्ही आंदोलन करू, तसेच केंद्रीय पर्यटनमंत्र्यांपर्यंत हा विषय पोचवून अधिकार्‍यांना शिक्षा होईपर्यंत शांत बसणार नाही,

*असा इशारा हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट* यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. या प्रसंगी *हिंदु जनजागृती समितीचे सिंधुदुर्गातील श्री. राजेंद्र पाटील आणि हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या अधिवक्त्या कावेरी राणे* या उपस्थित होत्या.

या प्रसंगी *हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या अधिवक्ता कावेरी राणे म्हणाल्या,* ‘‘या संदर्भात हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी मागवलेल्या माहितीतून असे दिसून येते की वर्ष 2014-2015 मध्ये 67,338 रुपये, वर्ष 2015-16 मध्ये 3,56,718 रुपये, वर्ष 2016-17 मध्ये 3,86,012 रुपये, वर्ष 2017-18 मध्ये 7,12,204 रुपये, वर्ष 2018-19 मध्ये 12,51,598 रुपये, वर्ष 2019-20 मध्ये 11,76,113 रुपये, तर वर्ष 2020-21 मध्ये 10,66,422 रुपये खर्च करण्यात आले.

म्हणजे प्रत्येक महिन्याला जवळजवळ 1 लाख रुपये खर्च होऊनही किल्ल्याची एवढी दुरावस्था कशी रहाते ? पुरातत्व विभागाने हा निधी नेमके कुठे खर्च केला ?

हिंदु विधीज्ञ परिषदेने वर्ष 2000 पासूनचा पहाणी अहवाल मागितला असतांनाही केवळ एकाच वर्षीचा अहवाल देण्यात आला. यावरून 20 वर्षांत एकदाच किल्ल्याची पहाणी करणार्‍या पुरातत्व विभागाच्या अधिकार्‍यांना गड-किल्ल्यांविषयी कसलीच आस्था नाही हेच यातून दिसून येते.’’

*…अन् 30 वर्षांनंतर किल्ल्यांवर मोडकळीस आलेले शासकीय अतिथीगृह दिसले !* – किल्ल्यावर राज्य शासनाचे 30 वर्षांपेक्षाही अधिक काळ मोडकळीस आलेले एक अतिथीगृह आहे. या संदर्भात केंद्रीय पुरातत्व विभागाने पहाणी केल्यावर ‘पुरातत्व विभागाच्या अनुमतीशिवाय किल्ल्यावर कोणतेही बांधकाम करता येत नाही, त्यामुळे एकतर ते तोडून टाकावे अथवा राज्य सरकारने पुरातत्व विभागाकडून त्याची अनुमती घ्यावी’, असे नमूद केले आहे.

याचा अर्थ पुरातत्व विभाग 30 वर्षे काय करत होता ? एकूणच ‘आंधळ दळतंय अन् कुत्रं पिठ खातंय’, असा भोंगळ कारभार असणार्‍या पुरातत्व विभागाकडून गड-किल्ल्यांचे जतन केले जाईल याची काय अपेक्षा ठेवणार ?

*दर महिन्याला 1 लाख रुपये खर्च, तरी झाडे-झुडपे तशीच !* – किल्ल्याच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात झाडे वाढल्याने त्याचा किल्ल्याच्या बांधकामावर आणि पर्यटनावर विपरित परिणाम होत असल्याचे मत पुरातत्व विभागाच्या प्रादेशिक संचालकांनी नोंदवले आहे.

दर महिन्याला जवळजवळ 1 लाख रुपयांचा निधी मिळत असतांना किल्ल्यावर झाडे-झुडपे कशी काय रहातात ? मग लाखो रुपये जातात तरी कुठे ?

*वर्षानुवर्षे अस्वच्छ असणार्‍या पाण्याच्या टाक्या अन् विहिरी !* – किल्ल्याच्या आतील पाण्याच्या टाक्या, विहिरी अनेक वर्षे स्वच्छ केल्या नसून धान्य गोदामाजवळ असलेली टाकीही अस्वच्छ आहे.

*प्रसाधनगृह हवे हे उशिरा लक्षात येऊनही पुढी काहीच नाही !* – ‘किल्ल्याच्या आत प्रसाधनगृह बनवण्यासाठी त्वरित प्रयत्न करावेत’, असे निरीक्षण नोंदवूनही 2 वर्षांत त्यावर काहीच झालेले नाही. त्यामुळे गडावर येणारे लोक, पर्यटक गडाच्या परिसरातच नैसर्गिक विधी करतात आणि त्याने गड आणखी अस्वच्छ होत आहे. घाण पसरत आहे.

राज्य शासनाने निर्माण केलेल्या किल्ले संवर्धन समितीच्या सुकाणू समितीला हिंदु विधिज्ञ परिषदेने ऑगस्ट 2021 मध्ये पत्र लिहून विजयदुर्ग किल्लयाच्या बाहेरील समुद्रात असलेल्या पाण्याखालील भिंती आणि मराठेकालीन गोदी (शिपयार्ड) यांच्या जतन-रक्षण-प्रसिद्धी यांसाठी पत्र लिहिले होते.

या संवर्धन समितीनेही काही केल्याचे समोर येत नाही. त्यामुळे एकूणच केंद्रीय पुरातत्व विभाग आणि राज्यातील प्रशासन या दोघांचीही या संदर्भात अनास्थाच समोर येते. प्रत्येक महिन्याला लक्षावधी रुपयांचे वेतन घेणारे पुरातत्व विभागाचे अधिकारी नेमके काय करतात ? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होते.

मराठी साम्राज्याचा अमूल्य ठेवा असणारा हा किल्ला पुरातत्व खात्याच्या दुर्लक्षितपणामुळे लयास जाण्याच्या मार्गावर आहे. तरी या निमित्ताने आम्ही मागणी करतो की, किल्ल्याची निगा न राखता डागडुजी आणि अन्य कामासाठी येत असलेल्या निधीचा अपहार करणार्‍या पुरातत्त्व विभागाच्या उत्तरदायी अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्यात यावी, तसेच तातडीने विजयदुर्ग किल्ल्याचे संवर्धन करून त्याचे पावित्र्य जपण्यात यावे, अशी मागणीही श्री. घनवट यांनी या वेळी केली.

Leave a Reply

Your email address will not be published.