एकात्मिक बालविकास योजनेंतर्गत रु. 4500 कोटींची वाढ

नवी दिल्ली, दि.०३ – 2019-20 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात महिला आणि बालकांच्या सक्षमीकरणावर जास्त प्रमाणात लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. एकंदर तरतूद 4856 हजार कोटी रुपयांनी वाढवली आहे. यापूर्वीच्या तरतुदीपेक्षा ही वाढ 20 टक्क्यांनी जास्त आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात देखील ही तरतुद 12 टक्क्यांनी वाढवली होती, त्यामुळे महिला आणि बालकांच्या आर्थिक तरतुदींविषयी सरकारची बांधिलकी वाढत आहे, ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात महिला आणि बालविकास मंत्रालयासाठी 29,165 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. महिला आणि बालविकास मंत्री मेनका गांधी यांनी याबाबत अर्थमंत्र्यांचे आभार मानले आहेत. या तरतुदीमुळे कुपोषणाच्या समस्येला जास्त क्षमतेने तोंड देता येईल आणि महिला आणि बालकांच्या सुरक्षेसाठी अधिक प्रभावी यंत्रणा उभारता येतील.

हेही वाचा :- निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट 90 हजार कोटी

अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्या दृष्टीने पुढील पाच वर्षांसाठी एक आराखडा तयार करणार असल्याचे गांधी यांनी सांगितले. सरकारने कुपोषणाच्या समस्येवर आपले लक्ष केंद्रित करणे सुरूच ठेवले असून त्यानुसार एकात्मिक बालविकास योजनेसाठी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 4500 कोटी रुपयांची वाढ केली आहे. त्याच प्रकारे राष्ट्रीय पोषण मोहिमेतील कार्यक्रमासाठीच्या तरतुदीत 400 कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. 2017 मध्ये प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेसाठीची तरतुद गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दुपटीपेक्षा जास्त वाढवण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी 1200 कोटी रुपये तरतूद 2019-20 या वर्षासाठी 2500 कोटी रुपये केली आहे. राष्ट्रीय पाळणाघर योजनेसाठीची तरतूद 30 कोटी रुपयांवरून वाढवून 50 कोटी रुपये केली आहे. त्यामुळे नोकरदार महिलांना त्यांच्या बालकांना सुरक्षितपणे पाळणाघरात ठेवून कामावर जाणे शक्य होईल.

हेही वाचा :- सरकारी उपक्रमांकडून महिलांची मालकी असणाऱ्या एस.एम.ई. कडून निश्चित प्रमाणात सामग्री प्राप्‍ती

त्याच प्रकारे नोकरदार महिलांच्या वसतिगृह योजनेसाठीच्या आर्थिक तरतुदीत तिपटीपेक्षा जास्त वाढ करून ती 52 कोटी रुपयांवरून 165 कोटी रुपये केली आहे. महिला शक्ती केंद्र योजनेसाठीच्या तरतुदीत वाढ करून ती 115 कोटी रुपयांवरून 150 कोटी रुपये केली आहे. महिलांना सुरक्षा प्रदान करण्याच्या मुद्द्यावर भर देत ( मानवी तस्करीतून सुटका केलेल्या महिलांसाठी) उज्वला योजनेच्या तरतुदीत 20 कोटी रुपयांवरून 30 कोटी रुपये वाढ केली आहे. त्याच प्रकारे विधवा गृहांसाठीच्या तरतुदीत 8 कोटी रुपयांवरून वाढ करून ती 15 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे महिलांचे सक्षमीकरण आणि संरक्षण या मोहिमेंतर्गत एकूण तरतूद 1156 कोटी रुपयांवरून 1330 कोटी रुपये झाली आहे. एकात्मिक बालक संरक्षण सेवा योजनेच्या तरतुदीत वाढ करून ती 925 कोटी रुपयांवरून 1500 कोटी रुपये करण्यात आली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.