सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या वार्षिक आढावा बैठकीत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचे मार्गदर्शन

नवी दिल्ली, दि.२५ – सरकारने आणलेला दिवाळखोरी आणि नादारी कायदा, विमुद्रीकरण, वस्तू आणि सेवा कर तसेच डिजिटल व्यवहारांमुळे वित्तीय क्षमता आणि धोके यांचे मूल्यांकन अधिक अचूक झाले आहे. त्यासोबतच वित्तीय समावेशनाचा कार्यक्रम जोरकसपणे राबवल्यामुळे देशाची एकात्मिक आर्थिक वृद्धी होते आहे असे मत केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केले. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या वार्षिक आढावा बैठकीत ते आज बोलत होते. या धोरणांमुळे विकास दर आठ टक्के कायम राहण्यात मदत होईल असे त्यांनी सांगितले. या विकासामुळे सार्वजनिक बँकांची ताकदही वाढेल असे ते म्हणाले.

बुडीत कर्जांची मोठी समस्या सोडवण्यासाठी कर्जवसूली लवाद यंत्रणेची क्षमता पुन्हा तपासून घ्यायला हवी असे त्यांनी नमूद केले. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी कर्जाच्या समस्या सोडवण्यासाठी केलेले प्रयत्न कर्ज वसूली आणि पतवाढ यामुळे या बँकांविषयी सकारात्मक चित्र निर्माण झाले आहे. त्याशिवाय दिवाळखोरी आणि नादारी कायद्यातल्या सुधारणांमुळे हेतूपुरस्सर कर्ज बुडवणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करणे शक्य झाले आहे असे ते म्हणाले.

सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांनी सरकारच्या वित्तीय समावेशनात मोठे योगदान दिले आहे असे त्यांनी सांगितले. बँकांनी ग्राहकांचा विश्वास जिंकायला हवा अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. त्याशिवाय जुन्या कर्जांची वसूली, घोटाळेबाजांवर कारवाई करुन बँकांनी जनतेचा विश्वास राखायला हवा असे ते म्हणाले. बँकांमधून त्वरित आणि स्वच्छ व्यवहारातून कर्ज मिळू शकते हा विश्वास निर्माण होणे आवश्यक असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.

Leave a Reply

Your email address will not be published.