१६ आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी विशिष्ट कालमर्यादेत घ्यावा सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना
राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा आदेश देणे बेकायदो
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली दि.११ :- शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी विशिष्ट कालमर्यादेत घ्यावा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. त्यामुळे तुर्तास तरी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणावरील घटनापीठाचा निकाल आज जाहीर झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या घटनापीठाने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणावर निकाल दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने अपेक्षित निकाल दिला – मुख्यमंत्री शिंदे
राज्यपालांपुढे बहुमत चाचणी बोलाविण्यासारखी वस्तुनिष्ठ स्थिती नव्हती. राज्यपालांनी राजकीय क्षेत्रात हस्तक्षेप करायला नको होता. सुरक्षेचा मुद्दा हा पाठिंबा काढण्यासारखा नव्हता. आमदारांनी मविआ सरकारचा पाठिंबा काढतोय, असं म्हटलं नव्हतं. २८ आमदारांना सुरक्षा नसणं हा सरकारला बहुमत नसल्याचा मुद्दा होऊ शकत नाही. २१ जून २०२२ ला राज्यपालांनी एक पत्र लिहिलं. अजय चौधरी यांच्या संदर्भातील ते पत्र होतं. राज्यपालांनी ते विधिमंडळाच्या अधिकारात हस्तक्षेप केल्यासारखं होते. प्रतोद नियुक्तीत राज्यपालांनी हस्तक्षेप करायला नको होता. देवेंद्र फडणवीस आणि ७ आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेतली. त्यांनी अविश्वास प्रस्वात आणला नव्हता. राज्यपालांपुढे वस्तुनिष्ठ स्थिती नव्हती. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा आदेश देणे हे कायद्याला धरुन नव्हते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
नैतिकतेच्या आधारे मी राजीनामा दिला- उद्धव ठाकरे
राज्यपाल भगतसिहं कोश्यारी यांचा बहुमत चाचणी बोलावण्याचा निर्णय चुकीचा होता. पण, उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरं न जाता राजीनामा दिला. त्यामुळं एकनाथ शिंदे यांनी भाजपच्या सहकार्याने स्थापन केलेल्या राज्य सरकारमध्ये हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टानं नकार दिला आहे. कारण उद्धव ठाकरे यांनी विश्वासदर्शक ठरावाला सोमोरे न जाता राजीनामा दिला. त्यामुळे सध्याच्या सरकारला धक्का लावण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
