कल्याण ग्रामीण मधील ग्रोथ सेंटरच्या साठी आरक्षित जागेवर इमारतीचा आराखडा अखेर मंजूर

( बालकृष्ण मोरे )

कल्याण / कल्याण ग्रामीण मधील १० गावात ग्रोथ सेंटरच्या नावाने शासन इमारतीच्या विकास कामाचे आराखडे मंजूर करीत नव्हते.या बाबत २०१६च्या एप्रिलला हे नोटिफिकेशन काढले गेले होते. कोळे गाव येथील एक युवक आपल्या इमारतीला परवानगी मिळावी म्हणून नोव्हेंबर १६ पासून प्रयत्न करीत होता.अनेक अर्ज करून शासनाच्या एमएमआरडीए कडून कुठलाही प्रतिसाद मिळत नव्हता, पण विक्रम पाटील हा खचला नाही.

शेवटी विक्रम पाटीलने एमएमआरएडीएला शेवटचा अर्ज दिला व आपण परवानगी देत नसला तर मी इमारत बांधतो असा निर्वाणीच इशारा त्याने दिला. या बरोबरच त्याने आपणास सनद देण्याची मागणी ठाणे जिल्हाधिकारी यांच्या कडे केली.या मागणी नंतर दुसऱ्याच दिवशी विक्रम पाटीलला एमएमआरडीए कडून परवानगी देण्यात आली.विक्रम पाटील यांच्या लढ्या मुळे आता या भागात इतर विकासकांना आपला विकास कामाचा आरखडा मंजूर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

एमएमआरडीए कडून परवानगी मिळाल्यावर या इमारतीच्या भूमिपूजन प्रसंगी बोलताना कल्याण ग्रामीणचे आमदार सुभाष भोईर यांनी सांगितले ग्रामीण भागाच्या विकासा साठी ग्रोथ सेंटर पाहिजे पण विक्रम पाटीलने अधिकृत परवानगी मिळवली आहे. पण इतर भागात परवानगी देताना एक एफएसआय दिला जातो पण येथे अर्धा एफएसआय दिला जातो या बाबत आपण मुख्यमंत्र्यांना भेटून पत्र देणार आहोत असे त्यांनी या भूमीपूजनाच्या वेळेस सांगितले.

तर या बाबत बोलताना या मंजुरी साठी संघर्ष करणारा विक्रम पाटील याने सांगितले की मला परवानगी मिळाली असली तर मी समाधानी नाही.यांपुढे ही आपण संघर्षं सुरूच राहणार असून येथे एकएफआय साठी लढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.या भूमीपूजनाच्या कार्यक्रमास सर्वपक्षीय ग्रामीण संघर्ष समितीचे चंद्रकांत पाटील, राष्ट्रवादी तर्फे लोकसभा निवडणूक लढणारे बाबाजी पाटील, संतोष तरे, युवा ग्रामीण संघर्ष समितीचे गजानन्द पाटील आदी प्रमुख लोक उपस्थित होते.

राज्य सरकारने कल्याण ग्रामीनच्या दहा गावात ग्रोथ सेंटर बनविण्यास ३० एप्रिल १६ ला नोटिफिकेशन काढले, पण हे नोटिफिकेशन लहान शेतकरी व विकासकांच्या अडवणूक करीत असल्याच्या दिसून येत होते. या ग्रोथ सेंटरचे नोटिफिकेशन काढले असले तरी दोन वर्षे झाले तरी मात्र अजून या जागेचा सर्वे करण्यात आलेला नव्हता. एमएमआरडीए कडे या ग्रोथ सेंटरची सूत्रे देण्यात आलेले होती .एमएमआरडीए च्या “नरो वा कुंजरो’ भूमिके मुळे येथे मोठे बिल्डर सोडून लहान विकासकांचे इमारतींचे प्लान पास करण्यात येत नव्हते.त्या मुळे येथे भूमीपुत्र शेतकरी मध्ये मोठ्या प्रमाणात रोष होता.

विक्रम अनंता पाटील कल्याण तालुक्या च्या २७ गावातील कोळे गावातील रहिवाशी असून त्यांनी १५ /११ /२०१६ रोजी एमएमआरडीए कडे प्राधिकरणाला विकास प्रस्ताव मजुरीकरीत अर्ज केला होता.पण या अर्जासंदर्भात कोणतेही निर्णय घेण्यात आला नव्हता.टिपीएस आणि एमआरटीपी कायद्या नुसार १९६६ च्या या सरकारी परिपत्रकाच्यानुसार त्यांच्या प्रस्ताव संदर्भात ६० दिवसात निर्णय घेणे प्राधिकरणाला अनिवार्य होते, आणि या कायद्या नुसार त्यात स्पष्टपणे नुमद केले आहे की,प्राधिकरणामार्फत कोणतेही निर्णय न झाल्यास अर्जदाराने आपल्याला परवानगी मिळाली असे गृहीत धरून बांधकाम चालू करावे.

या अनुषंगाने त्यांनी एमएमआरडीए चे महानगर आयुक्त बांद्रा,कुर्ला मुंबई व वरीष्ठ नियोजक उप प्रादेशिक कार्यालय ठाणे यांनी त्यांनी माझे बांधकाम डीम परमिशन ने चालू करत आहे.असे पत्र दिले असता या उत्तर देताना उप प्रादेशिक कार्यालय ठाणे द्वारे पत्र देण्यात आले की आपल्याला डीम परमिशन लागु होत नाही.आणि त्यांनी या पत्रात असा ही उल्लेख करण्यात की ३० एप्रिल १६ रोजीच्या शासन पत्रकात शासन आदेशानुसार ग्रोथ सेंटर या भागात प्रस्थापित होई पर्यंत सध्याच्या प्रचलित नियमावलिच या क्षेत्रासाठी लागु राहील.

याचा अर्थ असा की,सध्याच्या प्रचलित नियमावली मध्ये पाटील यांना त्यांच्या जागेची परवानगी द्यायला हवी होती,परंतु या प्रधिकरणाने असे केलेले नाही.आणि या उलट या प्राधिकरनाने त्यांच्या पत्रात असेही नुमद केले की,शासनने त्यांना शासनाच्या अदेशानुसार ग्रोथ सेंटरच्या विपरीत एकही परवानगी देऊ नये.मग या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अर्थात एमएमआरडीए ने शासनाचा आदेश असूनही मोठ्या मोठ्या आठ बिल्डरांन कोणत्या नियमावली मध्ये परवानग्या दिल्या.अणि त्यांच्या ते हेही नुमद करतात की,ग्रोथ सेंटर आमच्या भागात प्रस्तापित नाही.

मग मौजे-भोपर मधील सर्वे नं हिस्सा नं.३ या जागेला ग्रोथ सेंटरचीच परवानगी दिली.तसेच महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग यांचे शासन परिपत्रक क्रमांक.२ एनए-२०१७/प्र.क्र.११५/टी-१ या दि.१७/८/२०१७ रोजीच्या शासन परिपत्रकात असे आदेश दिले आहे की,ज्या ठिकाणी विकास आराखड्यात अंतीमरित्या प्रसिद्ध झालेला नाही.अशा ठिकाणी महाराष्ट्र जमिन महसूल संहिता /१९६६ मधील तरतुहीनुसार परवानगी साठी अर्ज केलेल्या अर्जदाराचे शासनाचे देय रकमा प्राधिकरणाच्या कार्यालयाने त्या अर्जदाराला त्याचे विकास आराखडा प्रस्तावाचे परवानगी द्यायची असे या शासन पत्रात आदेश दिलेला आहे.

याचा अर्थ हा होतो की,मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्रधिकरणाने ग्रोथ सेंटर प्रस्थापित नाही असे कारण द्यायलाच नको पाहिजे होते.मग या प्रधिकरणाच नक्की चाललय तरी काय? असा प्रश्न प्रकरणी उपस्थित होत आहे. पण शेवटी विक्रम पाटील याने जिद्दीने एमएमआरडीएच्या विरोधात लढा देत लढाई जिकल्याने इतर विकासकांना ग्रोथ सेंटर उभे राहत आलेल्या दहा गावातील इमारतीची बांधकाम परवानगी मिळण्यास आता मार्ग मोकळा झाला आहे.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email