मुंबईसह, ठाणे, पालघर, रायगड जिल्ह्यातील १,५२८ मुले शाळाबाह्य

मुंबई दि.१६ :- राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात मुंबईसह, ठाणे, पालघर, रायगड जिल्ह्यातील १,५२८ मुले शाळाबाह्य आढळून आली आहेत. यापैकी फक्त पालघर जिल्ह्यात ९२८ विद्यार्थी शाळाबाह्य विद्यार्थी आढळून आले असून यातील ६७६ मुले डहाणू तालुक्यातील आहेत.

अंधेरी पूर्व येथील ‘म्हाडा’च्या पीएमजीपी वसाहतीमधील १७ इमारत धोकादायक

राज्यातील शाळाबाह्य, स्थलांतरीत आणि शाळांमध्ये नियमित उपस्थित नसलेल्या विद्यार्थ्यांचा शोध घेण्यासाठी १७ ऑगस्ट ते ३१ ऑगस्टदरम्यान मोहीम राबविण्यात आली होती. या शाळाबाह्य मुलांमधील २६३ विद्यार्थी आतापर्यंत कधीच शाळेत गेले नसल्याचे समोर आले आहे. शिक्षण विभागाने यातील ५८२ विद्यार्थ्यांना शाळेत दाखल केले आहे.

ठाणे, रायगड जिल्ह्यांना २७ सप्टेंबरपर्यंत यलो ॲलर्ट

मुंबई दि.२४ :- रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, या जिल्ह्यांना २७ सप्टेंबरपर्यंत यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. विदर्भातील यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यांत सोमवारी मुसळधार पाऊस कोसळण्याची शक्यता हवामान विभागाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.

टिळकनगर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळातर्फे भारतीय सैनिकांच्या विजयगाथेचे चित्र प्रदर्शन

मराठवाडय़ातील छत्रपती संभाजीनगर, बीड आणि जालना, तर जळगावसह मध्य महाराष्ट्रातील नाशिक, नगर आणि पुणे तसेच कोकणातही ठिकठिकाणी मुसळधार पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. मंगळवारी आणि बुधवारीही राज्याच्या अनेक भागात पावसाच्या जोरदार सरी पडण्याची शक्यता आहे.

पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरीसह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांच्या सागरी क्षेत्राच्या आराखड्यास केंद्राची मान्यता

मुंबई दि.२५ :- महाराष्ट्रातील मुंबई वगळून इतर पाच सागरी जिल्ह्यांसाठी सागरी क्षेत्राच्या आराखड्यास मान्यता दिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आभार मानले आहेत. याबाबत मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी बैठक झाली होती. या बैठकीत पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरीसह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठीचा आराखडा सादर करण्यात आला होता. हा आराखडा लोकहितांचे प्रकल्प, स्थानिकांच्या विकासाला गती देण्यासाठी महत्वपूर्ण ठरेल असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटले होते.
नवी मुंबईतील झोपडपट्टृयांसठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना लागू करण्यास तत्वतः मंजुरी
पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी पाच जिल्ह्यांकरिता किनारपट्टी क्षेत्राचे नियमन अधिनियमन-२०१९ नुसार हा प्रारूप आराखडा तयार केला. चेन्नईच्या नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट या संस्थेने किनारपट्टीच्या क्षेत्राचे भरती व ओहोटी रेषेचे आलेखन केले आहे. त्यावर पाच जिल्ह्यातून सूचना व हरकती मागवून हा प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला. यात सागरी नियमन क्षेत्राचे चार प्रकारात वर्गीकरण आहे. त्यामध्ये परिस्थितीकी दृष्ट्या संवेदनशील, विकसित भाग, ग्रामीण भाग आणि पाण्याचा भाग यांचा समावेश आहे.
कल्याण मध्ये नमस्कार मंडळातर्फे एक कोटी सूर्यनमस्काराचा उपक्रम
यात पुर्वीच्या २०११ च्या अधिसुचनेतील भरती रेषेपासूनची १०० मीटर अंतरापर्यंतची मर्यादा आता खाडी, नद्या, नाले या क्षेत्रांकरिता ५० मीटर पर्यंत करण्यात आली आहे. यामुळे या पर्यटन उपक्रमांनाही चालना मिळणार आहे. स्थानिक मच्छिमारांना आणि पारंपरिक घरांच्या बांधकाम व दुरूस्तीची परवानगीची प्रक्रीयी सुलभ होणार आहे. निवासी घरांसाठी ३०० वर्ग मीटरपर्यंत बांधकामांसाठी स्थानिक नियोजन प्राधिकरण परवानगी देऊ शकेल.
मुंबईच्या शैक्षणिक विकासात सिंधी समाजाचे अनमोल योगदान – राज्यपाल रमेश बैस
स्थानिक लोकांची जूनी घरेही नियमित केली जाऊ शकणार आहेत. किनारपट्टीच्या भागामध्ये स्थानिक नागरिकांकरिता सामुदायिक पायाभूत सुविधा उभे करणे शक्य होणार आहे. स्थानिक कोळी बांधवांच्या मासेमारी व पारंपारिक व्यवसायासाठी आवश्यक अशा वाळवण, मासळी बाजार, जाळी बांधणी, होड्यांची दूरूस्ती अशा सुविधांनाही परवानगी दिली जाणार आहे. किनारपट्टी भागात राहणाऱ्या स्थानिक लोकांना पर्यटनाच्या माध्यमातून उदरनिर्वाहासाठी घरगुती मुक्काम पर्यटन सुविधा देता येणार आहे.