2019-20 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात महिला संरक्षण आणि सक्षमीकरणासाठी 1330 कोटी रुपयांची तरतूद

नवी दिल्ली, दि.०३ – 2019-20 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात महिला संरक्षण आणि सक्षमीकरण मिशनसाठी 1330 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे जी गेल्यावर्षीच्या सुधारित अंदाजापेक्षा 174 कोटी रुपयांनी जास्त आहे. महिलांच्या विकासासाठी वेगवेगळे कार्यक्रम हाती घेताना गेल्या साडेचार वर्षांमध्ये सरकारचा भर हा महिलांच्या विकासापेक्षा महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासावर आहे. 2019-20 वर्षे अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय वित्त, कंपनी व्यवहार, रेल्वे आणि कोळसा मंत्री गोयल म्हणाले की, सरकारने आठ कोटी मोफत घरगुती गॅस जोडण्या देण्याची उज्वला योजना हाती घेतली आहे.

हेही वाचा :-  सर्वाधिक महिला मतदार कल्याण पश्चिममध्ये

यापैकी सहा कोटी जोडण्या देण्यात आल्या असून उर्वरित मोफत जोडण्या पुढच्या वर्षीपर्यंत देण्याचे उद्दिष्ट आहे. उज्वला हे सरकारच्या कार्यक्रमांची एक ठळक यशोगाथा असून ही योजना व्यवहारिक दृष्टीकोनासह जबाबदार आणि सहृदय नेतृत्वाचे उदाहरण आहे, असे वित्तमंत्री म्हणाले. पियूष गोयल पुढे म्हणाले की प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेच्या 70 टक्के लाभार्थी या महिला आहेत आणि याद्वारे महिलांना उद्योग सुरू करण्यासाठी स्वस्त आणि तारण विरहित कर्जे मिळत आहेत. 26 आठवड्यांची मातृत्व अवकाश रजा आणि गर्भवती महिलांसाठी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यांचे फायदे स्पष्ट करताना वित्त मंत्री म्हणाले की, या योजनेमुळे महिलांना आर्थिक मदत मिळत असून अर्थार्जन करताना त्यांना यातून साहाय्य होईल.