९९ प्राधान्यकृत सिंचन प्रकल्पांच्या मध्यवर्ती भागांच्या निधीसाठी सुधारित करार हस्ताक्षरीत

दीर्घ मुदतीच्या सिंचन निधी (एलटीआयएफ) च्या माध्यमातून प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (पीएमकेएसई) अंतर्गत, ९९ प्राधान्यकृत सिंचन प्रकल्पांच्या मध्यवर्ती भागांच्या निधीसाठी भारत सरकार (एमओडब्ल्यूआर, आरडी आणि जीआर), नाबार्ड आणि राष्ट्रीय जल विकास एजन्सी (एनडब्ल्यूडीए) दरम्यान सुधारित करारावर काळ हस्ताक्षर करण्यात आले

हे जलस्रोत मंत्रालयाला वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार, प्राधान्यक्रमित प्रकल्पांना एमकेएसई अंतर्गत, केंद्रीय सहाय्य देण्यास सक्षम राहील.

पीएमकेवाय अंतर्गत, ९९ चालू सिंचन प्रकल्पांना डिसेंबर २०१९ पर्यंत मिशन मोड अंतर्गत, पूर्ण करण्यासाठी ओळखले गेले. या प्रकल्पांची पूर्तता करण्यासाठी एकूण रू. ७७५९५ कोटी रुपये निधीची गरज असून यामध्ये प्रकल्प कामांसाठी ४८,५४६ कोटी रुपये आणि कमांड एरिया डेव्हलेपमेंट वर्क्ससाठी २९०४९ कोटी रुपये लागणार आहेत. केंद्र सरकार च्या ३१३४२ कोटी रुपयांचा सहभाग राहील.

आता, वित्त मंत्रालयन्तर्गत आर्थिक व्यवहार विभागाने, एलटीआयएफ अंतर्गत या ९९ प्रकल्पांसाठीच्या निधी साठी काही विद्यमान तंत्रज्ञानात बदल केले असून,निधीचा स्रोत, कर्जावरील कूपन सेवा, कर्जाची परतफेड पद्धती आणि कर्जावरील व्याज दर इत्यादी मध्ये नवीन करारांतर्गत सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email