बलात्कार प्रकरणांसाठी जलदगती न्यायालय

नवी दिल्ली दि.०८ :- बलात्कार प्रकरणे आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायद्याअंतर्गत दाखल प्रकरणांचा जलदगतीने तपास आणि निपटारा करण्यासाठी एकूण 1023 जलदगती विशेष न्यायालयांचे स्थापन करण्यासाठी अन्य केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या धर्तीवर कायदे आणि न्याय मंत्रालयाच्या न्याय विभागाने एक योजना तयार केली आहे.

हेही वाचा :- Kalyan ; बॅगमध्ये महिलेचा शीर नसलेला मृतदेह आढळल्याने परिसरात खळबळ

एकूण अंदाजे खर्च 767.25 कोटी रुपये असून केंद्राचा हिस्सा 474 कोटी रुपये आहे. उत्तर प्रदेशात 218 जलदगती न्यायालये उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. महिला आणि बाल विकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली

Please follow and like us: