राष्ट्रीय बौद्धीक संपदा हक्क धोरण
नवी दिल्ली, दि.२७ – राष्ट्रीय बौद्धीक संपदा हक्क धोरण २०१६,१२ मे २०१६ रोजी स्वीकारण्यात आले. यामुळे पुढील गोष्टी साध्य झाल्या. संस्थात्मक यंत्रणेचे सक्षमीकरण यामुळे झाले. तंत्रकुशल मनुष्यबळामुळे बौद्धीक संपदा अर्ज प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण कमी झाले. पेटंट अर्ज परिक्षणासाठी प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण ३१ मार्च २०१६रोजी १,९७,९३४ होते. ते ३१ ऑक्टोबर २०१८ ला १,३९,२७४ वर आले. ट्रेडमार्कस प्रलंबित राहण्याचे प्रमाणही २,५९,६६८ वरुन ३२,६१९ वर आले. २०१८-१९ च्या पहिल्या ८ महिन्यात पेटंट दाखल करण्याच्या प्रमाणात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल ७ टक्के वाढ झाली. ट्रेडमार्क दाखल करण्याच्या प्रमाणातही सुमारे २८ टक्के वाढ झाली. पेटंट नियम 2013 मध्ये सुधारणा करण्यात आली. पूर्णपणे सुधारित ट्रेडमार्क्स नियम २०१७, ६ मार्च २०१७ ला अधिसूचित करण्यात आले. ग्रामीण भागातल्या शाळांसह सुमारे २०० शैक्षणिक संस्थांमध्ये तसेच उद्योग, पोलीस, सीमाशुल्क, न्यायपालिका यांच्यासाठी बौद्धीक संपदा हक्कांबाबत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी कार्यक्रम आखण्यात आले. बौद्धीक संपदा हक्कांबाबत एनसीईआरटीच्या वाणिज्य शाखेच्या अभ्यासक्रमात माहिती देण्यात आली.
हेही वाचा :- आकांक्षित जिल्हे कार्यक्रमांतर्गत नीती आयोग उद्या द्वितीय क्रमवारी जाहीर करणार
डब्ल्यूआयपीओ अर्थात जागितिक बौद्धीक संपदा संस्थेच्या सहकार्याने वेगवेगळ्या राज्यात ६ तंत्रज्ञान आणि नवीनतम शोध साहाय्य केंद्रे स्थापन करण्यात आली. जागतिक बौद्धीक संपदा संस्थेने जारी केलेल्या जागतिक नवीनतम शोध निर्देशांकात भारताच्या क्रमवारीत सुधारणा झाली. २०१५ मध्ये भारत ८१ व्या स्थानी होता. २०१८ मध्ये तो ५२ व्या स्थानावर आला. बौद्धीक संपदा विशेषत: बनावट ट्रेडमार्क आणि कॉपिराईट चोरी, या गुन्ह्यांच्या तपासासाठी पोलिसांना सहाय्य करण्याकरिता बौद्धीक संपदा हक्क अंमलबजावणी संच तयार करण्यात आला. ४१ विद्यापीठांसमध्ये आयपीआर केंद्र स्थापित करण्यातआली. पेटंटस कायदा १९७० आणि ट्रेडमार्क्स कायदा १९९९ मधील तरतुदींनुसार २,२४० पेटंट एजंटस आणि ७०२ ट्रेडमार्क एजंटस नोंदणीकृत आहेत. उद्योग आणि वाणिज्य राज्यमंत्री सी.आर.चौधरी यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
