MRTP कायाद्यांतर्गत अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी शासन निर्णय

कल्याण- कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकेला महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागातर्फे एक शासन निर्णय पाठवण्यात आला होता.अनाधिकृत बांधकामात गाळे तसेच सदनिका घेणा-यांचे नुकसान होते.त्यांचे नुकसान होवू नये यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम (MRTP) कायाद्यांतर्गत अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी हा शासन निर्णय पाठवण्यात आला असून यात कार्यवाही कशा प्रकारे करावी या संदर्भात सूचना करण्यात आल्या आहेत.सर्व महापालिकांना व नियोजित प्राधिकरणांंना सदर शासन निर्णय पाठवण्यात आला असून यामूळे अनधिकृत बांधकामांवर येत्या काळात कठोर कार्यवाही होण्याची शक्यता आहे.

काय आहे हा शासन निर्णय…

राज्यातील नागरी क्षेत्रात अनधिकृत इमारती बांधकामांची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याचे दिसते. विकासकाकडून नियमबाह्य / पुरेश्या परवानग्या प्राप्त न करताच बांधकाम करण्यात येते तदनंतर अशा सदनीका, मालमत्ता विक्री करण्यात येतात अशा व्यवहाराची नोंदणी संबंधित दुय्यम निबंधक यांच्याकडे करण्यात येते. परन्तु , जेंव्हा उक्त बांधकाम अनधिकृत असल्याचे लक्षात येते, तेव्हा नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था /नियोजित प्राधिकरणाकडून निष्कासनाची कार्यवाही करण्यात आल्यास निष्पाप गाळेधारक व सदनिका धारक यांना निष्कासनाच्या कार्यवाहीला सामोरे जावे लागते. वास्तविक बहुतांश गाळे धारक सदनिका धारकांना ते राहत असलेली इमारत अनधिकृत असल्याची माहीती नसते. यामुळे गाळेधारक व सदनिका धारक यांची फसवणूक होते. या बाबी टाळण्यासाठी संदर्भिय शासन निर्णय  दिनांंक  02 मार्च, 2009 अन्वये सूचना दिलेल्या आहेत.

  1. वरील बाबी टाळण्याच्या दृष्टीने स्पष्ट सूचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. महाराष्ट्रातील नगर विकास विभागांतर्गत सर्व नियोजन प्राधिकरणानी महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनयम, 1966 कायद्द्यांतगत अनधिकृत बांधकामांविरुध्द कार्यवाही करणेबाबत यापूर्वी देण्यात आलेल्या सूचनाबरोबरच खालील कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा.
  1. अनधिकृत बांधकामांकामाबाबत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 260,267 व 267 (अ) तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनीयम, 1966 मधील कलम 52, 53 व 54 तसेच इतर अनुषांगिक कलमानुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
  1. सर्व संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था / नियोजित प्राधिकरण यानी प्रभागनिहाय अधिकृत व अनधिकृत बांधकामांची यादी सर्वे नं. व विकासकाच्या नावासह स्वतंत्ररीत्या त्यांच्या सांकेतस्थळावर तसेच वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करावी.
  1. बांधकाम निष्कासीत करण्याची नोटीस देतानाच महानगरपालिकेने संबंधित दिवाणी न्यायालयामध्ये Caveat दाखल करण्याच्या सूचना द्याव्यात, जेणेकरुन संबंधित न्यायालयाचा Ex-Parte स्थगिती आदेश देता येणार नाही.
  1. त्या त्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था /नियोजित प्राधिकरण क्षेत्रातील अनधिकृत इमारतींची / बांधकामांची यादी संबंधित दुय्यम निबंधकांकडे सादर करुन, त्यांना सदर इमारतीतील सदनीकांबाबत खरेदी व्यवहार नोंद्वु नयेत अशा सूचना संबंधित नियोजन प्राधिकरणानी दयाव्यात.
  1. ज्या प्रकरणामध्ये स्थगिती आदेश आहेत अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित न्यायालयांना इमारत अनधिकृत असणे, यामुळे ग्राहकाची फसवणूक होणे, या बाबी निदर्शनास आणून स्थगिती उठविण्याकरीता न्यायालयास विनंती करण्याच्या सूचना देण्यात येत आहेत त्यानुसार कार्यवाही करण्याची जबाबदारी सर्व संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांची राहील.
  1. ज्या पदनिर्देशित अधिका-यांच्या क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामे आहेत, अशा अधिका-यांवर दिनांक 02.03.2009 च्या शासन निर्णयातील सुचनांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email