“दीपस्तंभ प्रकल्प आव्हान” गृहबांधणी तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र बदल घडवणार राज्यांना या प्रकल्पांसाठी केंद्राचे सहाय्य लाभणार
नवी दिल्ली, दि.१२ – केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी देशभरात जीएचटीसी-इंडिया अंतर्गत सहा दीपस्तंभ प्रकल्पासाठी जागा निवडण्याचे आव्हान देण्यात आले आहे. सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी या स्पर्धेत सक्रीयपणे सहभागी होण्याचे आवाहन केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाने केले आहे. जिंकणाऱ्या सहा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना निर्धारीत निकषांनूसार दीपस्तंभ प्रकल्प दिले जातील. पंतप्रधान नागरी आवास योजनेनूसार या राज्यांना केंद्र सरकार सहाय्य करेल. याशिवाय, तंत्रज्ञान नूतनीकरण अनुदानही देण्यात येईल. दीपस्तंभांसाठी निवडलेली जागा खुली प्रयोगशाळा (ओपन लॅबरोटरी) म्हणून वापर करता येईल. यात शैक्षणिक विभाग (सिव्हील इंजिनिअरिंग, नियोजन, स्थापत्यकला) व्यवसायी (सरकारी/खासगी), धोरणकर्ते (केंद्र/राज्य) आणि प्रसारमाध्यमांसाठी थेट प्रदर्शन दाखवता येईल.
हेही वाचा :- शाश्वत विकासासाठी सर्व राष्ट्रांकडून अभूतपूर्व सहकार्याची गरज
केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाने यापूर्वीच “ग्लोबल हाऊसिंग टेक्नॉलॉजी चँलेज- इंडिया” (जीएचटीसी-इंडिया) सुरु केले आहे. याचे तीन भाग आहेत. i) भव्य प्रदर्शन किंवा परिषद ii) जागतिक पातळीवर सिद्ध झालेल्या तंत्रज्ञानाची ओळख iii) परवडण्याजोग्या तंत्रज्ञानाचा प्रसार करणे. निवड झालेल्या तंत्रज्ञान पुरवठादारांना नियोजन आणि बांधकामासाठी आमंत्रित केले जाईल. त्यांना पंतप्रधाना आवास योजना (नागरी) यानूसार पूर्व निवड केलेल्या जागांवर निर्धारीत आराखड्यात दीपस्तंभाचे काम करण्यास सांगितले जाईल. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी 20 फेब्रुवारी 2019 हा अंतिम दिनांक आहे. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव अमृत अभिजात यांनी माहिती दिली आहे.
