महापालिका, शासकीय जागेवरील पुनर्विकासाठी विकास शुल्क देणे बंधनकारक

मुंबई दि.२१ :- मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा किंवा राज्य शासनाच्या मालकीच्या जमिनींवर पुनर्विकास प्रकल्प राबवणाऱ्या विकासकांना महानगरपालिकेकडे विकास शुल्क भरावेच लागेल, असा महत्त्वपूर्ण निकाल उच्च न्यायालयाने गुरूवारी दिला. तसेच विकास शुल्क पालिकेकडे जमा करण्याचे आदेशही न्यायालयाने विकासकांना दिले.

हेही वाचा :- ‘निती’ आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ‘मित्र’ ची स्थापना

विकास शुल्क भरण्याबाबत पालिकेने बजावलेल्या नोटिशींना शंभरहून अधिक विकासकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर न्यायमूर्ती रमेश धानुका आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने या याचिका फेटाळून लावल्या. तसेच पालिकेने बजावलेल्या नोटिसा योग्य ठरविल्या. भाडेपट्टीच्या जमिनीच्या पुनर्विकासाबाबत विकास शुल्क आकारले जाऊ शकत नाही, असा दावा विकासकांतर्फे करण्यात आला होता.

हेही वाचा :- दहा लाख तरुणांसाठी उद्या रोजगार महामेळा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शनिवारी शुभारंभ

मात्र हा दावा असमर्थनीय असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. एमआरटीपी कायद्याच्या कलम १२५ एफ अंतर्गत सवलत का दिली जावी? याचे कोणतेही कारण नाही. विशिष्ट प्राधिकरणांद्वारे विशिष्ट उद्देशासाठी करण्यात येत असलेल्या विकासासाठी विकास शुल्क भरण्यापासून अंशत: सवलत देण्याचे अधिकार हे कलम सरकारला देते. परंतु पूर्ण सवलत देण्याची तरतूद नाही, असा दावा पालिकेतर्फे वकील जोएल कार्लोस, सरकार व म्हाडातर्फे वकील अक्षय शिंदे यांनी याचिकांना विरोध करताना केला होता.

One thought on “महापालिका, शासकीय जागेवरील पुनर्विकासाठी विकास शुल्क देणे बंधनकारक

Leave a Reply

Your email address will not be published.