महाराष्ट्रात वेतन कोड व सामाजिक सुरक्षा कोड त्वरित लागु करून कामगारांना न्याय द्यावा. भारतीय मजदूर संघाची रॅली मध्ये मागणी.

कामगारांच्या विविध प्रलंबित विषयां बाबतीत भारतीय मजदूर संघाने शनिवार वाडा ते जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे येथे निदर्शने करून प्रलंबित प्रश्नांबाबतीत आवाज उठवला.

भारतात 130 कोटी लोकसंख्या असुन ऐकुण कामगारां त्यापैकी 92% कामगार हे असंघीटत क्षेत्रातील शेतमजुर , घरेलु, , बांधकाम कामगार, शेत मजूर, बिडी, मत्यमारी , अंगणवाडी, ई ऊद्योगात कार्यरत आहेत. अद्याप पर्यंत त्यांना पेंशन, आरोग्य सुविधा, ऊपदान रक्कम, असे लाभ ही मिळत नाही. तसेच सामाजिक सुरक्षा योजनेचा ही लाभ मिळत नाही.

या बाबतीत केंद्र सरकारने वेतन कोड व सामाजिक सुरक्षा कोड त्वरित लागु करून त्याचा लाभ महाराष्ट्रातील असंघीटत कामगारांना न्याय, लाभ देण्यात यावा . तसेच कामगारांवर अन्याय करणारी कंत्राटी कामगार प्रथा बंद करून येथे कार्यरत कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करावे अशी मागणी भारतीय मजदूर संघ पुणे जिल्हा अध्यक्ष अर्जुन चव्हाण यांनी मार्गदर्शन करताना केले आहे.

भारतीय मजदूर संघाच्या प्रमुख मागणी-

1) महाराष्ट्रात वेतन कोड व सामाजिक सुरक्षा कोड त्वरित लागु करून कामगारांना लाभ देण्यात यावेत.

2) जुनी पेंशन योजना शासकीय, निमशासकीय कर्मचारांना लागु करा

3) महाराष्ट्रातील कामगारांच्या वेतना मधुन अन्याय कारक वजावट होणारा व्यवसाय कर रद्द करावा.

4) खाजगी करण, निगमीकरण , एकत्रि करण धोरण रद्द करण्यात यावी.

सध्या केंद्र व राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणात या उद्योगांचे खाजगी करण मोठ्या प्रमाणात चालू आहे त्यामुळे शास्वत रोजगारात घट झाली आहे. त्यामुळे हे धोरण बदलण्यात यावे. तसेच बॅंकांचे एकत्रि करण करू नये.

5) कंत्राटी कामगार प्रथा बंद करून येथे कार्यरत असलेल्या कामगारांना सेवेत कायम करावे.

6) समान कामाचे समान वेतन द्यावे.

7) पेट्रोल डिझेल घरगुती गॅस च्या किमती जी ऐस टी च्या कक्षेत आणुन महागाई वर नियंत्रण आणण्यासाठी सकारात्मक धोरण घ्यावे.

8) कोव्हीड ,लाॅकडाऊन कालावधीत काम केलेल्या वीज, आरोग्य, दवाखाने, सुरक्षा रक्षक यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे.

9) अंगणवाडी/ आशा वर्कर्स यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे .

10) प्रत्येक कामगारांना ग्रजुईटी व बोनस चा लाभ मिळवा.

11) किमान बोनस 12 % मिळावा

13) महागाई वर नियंत्रण आणण्यासाठी सकारात्मक धोरण घ्यावे.

14) मालक, कामगार व शासन या त्रिस्तरीय समिती गठन करून कामगार कायद्याची अंमलबजावणी करा .

15 ) हाॅस्पीटल व शैक्षणिक संस्था यांना ई ऐस आय व बोनस च्या कक्षेत आणुन लाभ द्यावा.

या प्रलंबित प्रश्नां बाबतीत कामगारांची रॅली काढून या बाबतीत निवेदन मा निवासी जिल्हाधिकारी मा तेलीसाहेब यांना दिले आहे. या रॅली चे नेतृत्व भारतीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष अर्जुन चव्हाण, चिटणीस बाळासाहेब भुजबळ, भामसंघ केंद्रीय पदाधिकारी श्री अण्णा धुमाळ, अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाचे सरचिटणीस सचिन मेंगाळे, बिडी कार्याध्यक्ष उमेश विस्वाद , प्रदेशाचे उपाध्यक्ष अभय वर्तक, अजेंद्र जोशी, विज ऊद्योगातील सुरेश जाधव, कंत्राटी कामगारांचें राहुल बोडके, उमेश् आणेराव , संरक्षण ऊद्योगातील अशोक थोरात, गणेश टिंगरे, ज्ञानेश्वर पाटील, अण्णा महाजन, डाॅ लांजेकर, विजय सावंत , वंदना कामठे, शुभांगी शेलार, मनिषा कारंडे, निखील टेकवडे, निलेश गाडगे यांनी केले.
या वेळी औद्योगिक, विज, संरक्षण, शासकीय, निमशासकीय, टेलिफोन, सुरक्षा रक्षक, शैक्षणिक, हाॅटेल, घरेलु, विज ऊद्योगातील कंत्राटी कामगार, संरक्षण ऊद्योगातील कंत्राटी कामगार, LPG कंत्राटी कामगार , शासकीय संविदा मजदूर, बिडी, आदी विविध ऊद्योगातील पदाधिकारी, कामगार सहभागी झाले होते.

या मागण्या मान्य न झाल्यास भारतीय मजदूर संघ महाराष्ट्र प्रदेश 21 डिसेंबर 2022 रोजी मुंबई येथे राज्य व्यापी मोर्चा काढणार आहे असा ईशारा देण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने मा.राज्यपालांची भेट घेऊन दिले निमंत्रण

Leave a Reply

Your email address will not be published.