सरकार पेट्रोलियम आणि वायू क्षेत्रातील शोध संबंधी अंतर मंत्रालय समितीच्या शिफारशी लागू करणार

सरकार पेट्रोलियम आणि वायू क्षेत्रातील शोध संबंधी उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय समितीच्या शिफारशी लागू करण्याच्या विचारात आहे. संसदेत आज २०१९-२० वर्षासाठी हंगामी अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थ, कंपनी व्यवहार, रेल्वे आणि कोळसा मंत्री पियूष गोयल म्हणाले की, कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूवरील आयातीवर भारताचे अवलंबून असणे ही सरकारसाठी चिंतेची बाब आहे. आम्ही जैवइंधन आणि पर्यायी तंत्रज्ञानाचा वापर करून वाढती मागणी कमी करण्याचे अनेक प्रयत्न केले आहेत. तरीही आयात कमी करण्यासाठी हाइड्रोकार्बन उत्पादन वाढवणे गरजेचे आहे.

हेही वाचा :- 2019-20 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात महिला संरक्षण आणि सक्षमीकरणासाठी 1330 कोटी रुपयांची तरतूद

हंगामी अर्थसंकल्पानुसार उज्ज्वला योजनेअंतर्गत, 6 कोटींहून अधिक जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. उर्वरित जोडण्या पुढील वर्षापर्यंत दिल्या जातील असे गोयल म्हणाले. उज्ज्वला ही आमच्या सरकारी कार्यक्रमाच्या यशाची महत्वपूर्ण गाथा आहे असे ते म्हणाले. 12 राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशानी स्वेच्छेने पीडीएस केरोसीनचे वाटप परत केले. 12 राज्य सरकारे आणि केंद्र शासित प्रदेश (कर्नाटक, हरियाणा, तेलंगणा, नागालैंड, चंडीगढ, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, पुद्दुचेरी, राजस्थान आणि महाराष्ट्र) यांनी केरोसिन योजनेत थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटीके) अंतर्गत आपल्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये केरोसीनचे वाटप स्वेच्छेने परत केले आहे.