सरकारी उपक्रमांकडून महिलांची मालकी असणाऱ्या एस.एम.ई. कडून निश्चित प्रमाणात सामग्री प्राप्‍ती

नवी दिल्ली, दि.०३ – मध्यम, लघू व सुक्ष्म उद्योगांना बळकट करण्यासाठी सरकारने अनेक उपाय योजले आहेत. 59 मिनिटामध्‍ये 1 कोटी रूपयाचे कर्ज मंजूर करण्‍याच्‍या योजनेसोबतच जी.एस.टी.नोंदणीकृत एस.एम.ई. युनिट्‌सला 1 कोटी रूपयाच्‍या वाढत्‍या कर्जावर 2 टक्‍के व्‍याज सवलत मिळणार आहे. संसदेत 2019-20 चा अंतरिम अर्थ संकल्‍प सादर करतांना केंद्रीय वित्‍त, कार्पोरेट व्‍यवहार, रेल्‍वे व कोळसा मंत्री पियुष गोयल म्‍हणाले की, सर्व सरकारी उपक्रमांना 25 टक्के साहित्‍याची खरेदी एस.एम.ई. कडून करावी लागणार. यापैकी कमीतकमी 3 टक्के पर्यंतची सामग्री महिलांची मालकी असलेल्या एस.एम.ई. कडून घेतली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा :- 2019-20 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात महिला संरक्षण आणि सक्षमीकरणासाठी 1330 कोटी रुपयांची तरतूद

जीईएमच्या कामगिरीवर प्रकाश टाकतांना पियुष गोयल म्‍हणाले की 17,500 कोटी रूपयाचे व्यवहार झाले असून परिणामी 23 ते 28 टक्के बचत झाली आहे. ‘दोन वर्षापूर्वी आमच्या सरकारने तयार केलेल्या ‘गर्व्हमेंट– ई – मार्केटप्लेस ( जी.ई.एम. ) द्वारे सार्वजनिक खरेदीमध्ये पूर्णत: पारदर्शक, समावेशक व कार्यक्षम परिवर्तन घडले आहे. एम.एस.एम.ई.ना त्यांच्या उत्पादनांची विक्री करण्याची संधी जी.ई.एम. मुळे उपलब्ध झाली आहे, असे वित्त मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. जी.ई.एम. प्लॅटफॉर्म आता सर्व केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांपर्यंत विस्तारित केला जात असल्याचेही अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करतांना त्यांनी जाहीर केले. सरकारने अलीकडेच औद्योगिक धोरण व प्रोत्साहन विभागाला ‘किरकोळ व्यापार व व्यापारी, व त्यांचे कर्मचारी यांच्यासह अंतर्गत व्यापाराला प्रोत्साहन’ हा विषय सोपवला आहे. या विभागाचे नाव आता उद्योग व अंतर्गत व्‍यापार प्रोत्‍साहन विभाग असे करण्‍यात येणार आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.