केडीएमसी हद्दीतील २७ गावातील बेकायदा इमारतींच्या रजिस्ट्रेशनसाठी टेबलाखालून एक लाखाचा व्यवहार ? मनसेची धडक तर अधिकाऱ्यांची सारवासारव

(श्रीराम कांदु)

डोंबिवलीत खोटी कागदपत्र आणि सहया करुन केडीएमसी हद्दीतील २७ गावातील बेकायदा इमारतींमधील सदनिकांच्या विक्री केल्याचे व्यवहार उजेडात आल्यानंतर २७ गावातील सदनिकांचे रजिस्ट्रेशन अनेक महिन्यांपासून बंद करण्यात आले आहेत. मात्र वाढीव पैसे आकारून रजिस्ट्रेशन केले जात असल्याचा पर्दाफाश करीत मनसेने शनिवारी दुययम निबंधक कार्यालयावर धडक दिली. त्याचा व्हिडीओ त्यांनी सोशल मिडियावर व्हायरल केला असून, एका रजिस्ट्रेशनसाठी टेबलाखालून एक लाख रूपयाचा व्यवहार केला जात असल्याचा आरोप मनसेने केला आहे. मात्र दुययम निबंधक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी रजिस्ट्रेशन सुरु नसल्याची सारवासारव केली आहे.

जादा पैसे देऊन रजिस्ट्रेशन

केडीएमसी हद्दीतील २७ गावातील बेकायदा इमारतीमधील सदनिकांच्या विक्रीला चाप लावण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक महिन्यांपासून इथले रजिस्ट्रेशन बंद आहे. मात्र जादा पैसे दिल्यानंतर रजिस्ट्रेशन केले जात असल्याच्या तक्रारी मनसेकडे आल्या होत्या. त्यानुसार शनिवारी मनसेचे प्रदेश उपाध्यक्ष आणि डोंबिवली शहर अध्यक्ष राजेश कदम यांनी डोंबिवली गांधीनगर इथल्या सह दुययम निबंधक कार्यालयावर धडक दिली. त्यावेळी ग्रामीण भागातील अनेकजण सदनिकांचे रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी आल्याचे उजेडात आले. त्यामध्ये दावडी, सोनारपाडा, आजदेपाडा इथले नागरिक होते. यावेळी कदम यांनी दुययम निबंधक बावस्कर यांना मोबाईलवर संपर्क केला. मात्र त्यांनी रजिस्ट्रेशन सुरु नसल्याची सारवासारव केली. बंद असलेले रजिस्ट्रेशन अचानक सुरु करुन निवडणूक निधी गोळा केला जातोय का ? असा सवालही कदम यांनी उपस्थित केला. वाढीव पैसे घेऊन गरिबांची लुटमार न थांबवल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा मनसेने दिला आहे.

ग्रामीण, शहरी वेगळा न्याय का ?

मुंबईतील अनेक बडया बिल्डरांनी कवडीमोल भावाने शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरेदी केल्या आहेत. अनेक ठिकाणी मोठ मोठे प्रोजेक्ट सुरु आहेत. मात्र ग्रामीण भागात कमी दरात व आवाक्यात सदनिका मिळत असल्याने सर्वसामान्य माणूस त्याठिकाणी घर घेत आहे. त्याचा फटका मोठया गृहप्रकल्पांना बसत आहे. त्यामुळेच एका बडया बिल्डरच्या इशारामुळेच इथलं रजिस्ट्रेशन बंद पाडलं आहे. मात्र हे चित्र ग्रामीण भागातच आहे. शहरी भागात बेकायदा इमारतीमधील सदनिकांचे रजिस्ट्रेशन केलं जातय. मग ग्रामीण आणि शहरी भागासाठी वेगवेगळा न्याय कसा ? असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिक विचारीत आहेत.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email