कडोंमपात समाविष्ट २७ गावांतील मालमत्ता कर, बांधकांमांबाबत धोरण निश्चित करा – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
मुंबई दि.०३ :- कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या २७ गावांतील मालमत्ता करांबाबत, गावठाण व त्याबाहेरील बांधकामांबाबत सर्वंकष धोरण ठरवण्याबाबत सर्व्हेक्षण करावे, असे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल येथे दिले. २७ गावांतील विविध प्रश्नांसंदर्भात सर्वपक्षीय संघर्ष समितीने मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेतली. त्यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. श्री संत सावळाराम महाराज स्मारक, भिंवडी-कल्याण-शीळफाटा रुंदीकरणातील बाधितांना मोबदला याबाबतही यावेळी चर्चा झाली. विविध शिष्टमंडळांनी आपले म्हणणे मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केले.
निर्णयाचा पुनर्विचार करायला दोन ते तीन दिवसांचा वेळ द्यावा- शरद पवार
मंत्रालयात समिती सभागृहात झालेल्या या बैठकीस खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार राजू पाटील, एमएमआरडीएचे आयुक्त एस. व्हि.आर. श्रीनिवासन, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, कोकण विभागीय आयुक्त डॉ महेंद्र कल्याणकर, ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक डॉ भाऊसाहेब दांगडे, एमएसआरडीसीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड, कैलास जाधव यांच्यासह सर्वपक्षीय संघर्ष समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २७ गावांच्या विविध मागण्या आहेत. या मागण्यांबाबत त्यांच्या नागरी समस्या सोडविण्याकरिता सर्वंकष धोरण आखण्याची आवश्यकता आहे. भिवंडी-कल्याण-शिळफाटा रस्त्याच्या रुंदीकरणात काही गावांतील जमीनींचे भूसंपादन झाले, पण त्यांचा मोबदला योग्यदराने गेला नाही. त्यावर राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि जिल्हाधिकारी यांनी संयुक्तपणे कार्यवाही करावी, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
