पेट्रोल-डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस G S T च्या कक्षेत आणुन महागाई वर नियंत्रण ठेवा – BMS

पेट्रोल-डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस G S T च्या कक्षेत आणुन महागाई वर नियंत्रण ठेवा
भारतीय मजदूर संघाची मागणी
गेल्या वर्षभरात जीवनावश्यक वस्तूंच्या, खाद्यपपदार्थंच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्याच प्रमाणे पेट्रोल-डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस, च्या किमती आभाळाला भिडलेल्या आहे. दिवसें दिवस वाढतच चालल्या मुळे सर्वसामान्यांना चे कामगारांचे, स्वयंरोजगारी करणारे, रिक्षा चालक , फेरीवाले, घरेलु कामगार, बांधकाम कामगार, व विविध ऊद्योगातील कामगारांचे जिवनमान महागाई मुळे अत्यंत खालावलेले आहे. मिळणारे उत्पन्नात घरखर्च, किराणा माल, वहातूक खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली, त्या मुळे सर्वसामान्य माणूस मेटाकुटीस आला आहे. व कामगारांच्या मध्ये प्रचंड असंतोष वाढतो आहे या वेळी सरकार ने महागाई वर नियंत्रण आणण्यासाठी पेट्रोल-डिझेल व स्वयंपाकाचा गॅस G S T च्या कक्षेत आणुन अन्य कर रद्द करावेत.

तसेच जिवनाआवश्यक वस्तूंच्या व खाद्यपदार्थां वरील G S T रद्द करावा व सर्वसामान्य जनतेला व कामगारांना दिलासा द्यावा. अन्यथा भारतीय मजदूर संघ रस्ता वर उतरून तिव्र आंदोलन करावे लागेल असा इशारा भारतीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष अर्जुन चव्हाण व सेक्रेटरी बाळासाहेब भुजबळ यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे येथे झालेल्या निर्दशने च्या वेळी दिला आहे.

*संघटनेच्या प्रमुख मागण्या*
1) जीवनावश्यक वस्तूंच्या व खाद्यपदार्थांची वरील जी ऐस टी रद्द करा.
2) पेट्रोल-डिझेल व घरगुती गॅस वरील जी ऐस टी च्या कक्षेत आणुन महागाई वर नियंत्रण ठेवा.
3) मागील पाच/सात वर्षापासून अनेक ऊद्योगातील किमान वेतननाच्या दरात वाढ झाली नाही, त्यामुळे प्रलंबित किमान वेतन दर व महागाई भत्ता पुर्वलक्षी फरकाने कामगारांना द्यावा.
4) क्रयशक्ती वाढविण्यासाठी उपाययोजना आखण्यात येवुन – मागणी निर्माण होईल- उत्पादन वाढुन रोजगार निर्मिती होईल. अशा योजनांची अंमलबजावणी करावी.
5) कामगारांच्या पगारातून वजावट होणारा व्यवसाय कर रद्द करावा.
6) रोजगार हमी योजना ची कामे काढुन मागेल त्याला काम द्यावे.
7) कारागीर बलुतेदारांना त्यांच्या कामाचा योग्य मोबदला द्यावा.
8) रिक्षा चालक ,मालक यांना विमा, करातून सुट द्यावी.
9) स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार शेत मालाच्या किंमती निर्धारित करा व सुधारणा लागु करा.
10) व्दितीय श्रम आयोगाच्या शिफारशीनुसार सामाजिक सुरक्षेचा अधिकार मुलभुत हक्कांमध्ये समाविष्ट करा.
आदी मागण्यांचे निवेदन मा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना देण्यासाठी मा जिल्हा धिकारी कार्यालय यांना देण्यात आले.

या वेळी सदरील निवेदन मा निवासी जिल्हा अधिकारी श्री हिम्मत खराडे यांनी निवेदन स्विकारले. भारतीय मजदूर संघ पुणे जिल्हा च्या शिष्टमंडळात जिल्हा अध्यक्ष श्री अर्जुन चव्हाण, सेक्रेटरी बाळासाहेब भुजबळ, कार्याध्यक्ष अभय वर्तक, प्रदेश सेक्रेटरी जालिंदर कांबळे, सौ अश्विनी देव, अण्णा महाजन, सौ आशा देव ,असंघीटत क्षेत्रातील पार्वती अंकम, खाजगी ऊद्योगातील बाळासाहेब पाटील, उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी कार्यालय च्या निदर्शनात अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाचे सरचिटणीस सचिन मेंगाळे, विज उद्योग च्या वतीने भारतीय मजदूर पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष सुरेश जाधव, महाराष्ट्र विज कंत्राटी कामगार संघांचे अध्यक्ष श्री नीलेश खरात , राहूल बोडके, बिडी कामगार महासंघाचे कार्याध्यक्ष उमेश विस्वाद, खाजगी ऊद्योगातील बाळासाहेब वरपे, प्रकाश टिळेकर, (शिरुर)गोरख बारावकर (कुरकंभ) विवेक ठकार (शासकीय कर्मचारी) संजय मेनकुदळे (संरक्षण) पोपटशेठ लाखवडे (पी एम पी ऐल) संजय कांबळे (ऐन ऐच एम) जयवंत भांडवलकर ( पुणे मनपा) या वेळी आंदोलनात पुणे जिल्हातील औद्योगिक क्षेत्र, सुरक्षा रक्षक, बांधकाम कामगार, घरेलु कामगार, रिक्षा चालक, मालक, फेरीवाले, पुणे मनपा, बॅंक ऊद्योग, विमा, विज कंत्राटी कामगार, विद्युत ऊद्योग , शिक्षण , द्रुतगती महामार्ग तील कामगार मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published.