गोहत्या बंदी’साठी कठोर अध्यादेश आणणार्‍या उत्तरप्रदेशच्या ‘योगी सरकार’चे अभिनंदन !

उत्तरप्रदेशच्या धर्तीवर देशभरात ‘गोहत्या बंदी’साठी कठोर कायदा करावा !

मुंबई – उत्तरप्रदेशमधील ‘योगी सरकार’ने गोहत्या रोखण्यासाठी नवा अध्यादेश काढला आहे. यानुसार गोहत्या करणार्‍याला 10 वर्षे शिक्षा आणि 5 लक्ष रुपयांपर्यंत दंड असेल. ‘योगी सरकार’ने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत स्तुत्य असून हिंदु जनजागृती समिती त्याचे स्वागत करते !

नुकतेच केरळमध्ये गर्भीण हत्तीणीला फटाके असलेले अननस खाण्यास दिले, त्यात गंभीररित्या घायाळ होऊन तिचा दुर्दैवी मृत्यू झाला; ही घटना घडून दोन दिवस होत नाही, तो

हिमाचल प्रदेशात गायीला स्फोटके खाण्यास देऊन गंभीररित्या घायाळ करण्यात आले. देशात प्राणी आणि गोमाता यांवरील अत्याचार अन् त्यांची हत्या रोखण्यासाठी कठोर कायदे नसल्यामुळेच अशी अमानवी कृत्ये करण्याचे धाडस वाढत चालले आहे.

इतकेच नव्हे, तर गोरक्षणाचे कार्य करणार्‍या अनेक गोरक्षकांच्याही हत्या दिवसाढवळ्या होत आहेत. तपासात हलगर्जीपणा करत पोलीस आणि प्रशासनही बर्‍याचदा धर्मांध कसायांना मदतच करतात, असेच दिसून येते.

हे सर्व पहाता, उत्तर प्रदेश सरकारने काढलेला अध्यादेश हा गोरक्षणासाठी अर्थात संत-महंत, हिंदुत्वनिष्ठ, गोरक्षकांपासून ते सर्वसामान्य गोप्रेमींसाठी एक आशेचा किरण आहे. गोमातेच्या रक्षणासाठी केवळ उत्तरप्रदेशच नव्हे, तर संपूर्ण देशभरातच असा कठोर कायदा लागू करण्यात यावा, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीने केली आहे.

वर्ष 1947 मध्ये 90 कोटी असलेले देशी गोधन आता अवघे 2-3 कोटी उरले आहे. आज देशातील 29 राज्यांपैकी तब्बल 20 राज्यांमध्ये गोहत्येच्या विरोधात कायदे करण्यात आलेले आहेत;

मात्र या कायद्यांतील तरतुदी, शिक्षा, दंड हे कठोर नसल्याने गोहत्या करणार्‍यांना त्याचा धाकच वाटत नाही. बहुतांश प्रकरणांतील आरोपी तात्काळ जामिनावर मुक्त होतात आणि पुढेही अशाच कायदाबाह्य कृती पुन्हा चालू ठेवतात.

अनेक ठिकाणी पशुवधगृहे आणि वाहने यांवर पोलीस अन् गोरक्षक यांनी घातलेल्या धाडींमध्ये मोठ्या प्रमाणात गोमांस जप्त केले जाते; मात्र पुढे काही कारवाई होत नाही. हे थांबवायचे असेल, तर देशपातळीवर सर्वच राज्यांसाठी एक कठोर कायदा असणे आवश्यक आहे.

त्याचबरोबर गोसंवर्धनासाठी गोमूत्र, शेण, पंचगव्य आदींपासून बनणार्‍या उत्पादनांना, तसेच गो-चिकित्सेला प्रोत्साहन द्यायला हवे. यासंदर्भात मोठ्या प्रमाणात संशोधनाची आणि विशेष योजना राबवण्याची आवश्यकता असून त्यासाठी स्वतंत्र ‘गो-मंत्रालय’ स्थापन करण्यात यावे, अशीही मागणी समितीने केली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.