चला, छान झाले, दुकानदारी बंद झाली!
३७० कलम रद्द झाल्यामुळे एक महत्त्वाची गोष्ट झाली.आतापर्यंत ‘काश्मीर’ आणि ‘३७०’ च्या नावाखाली ज्यांची दुकाने सुरू होती ती बंद झाली आहेत. इतकी वर्षे चाललेली दुकाने अर्थात छान चाललेला धंदा अचानक बंद झाल्यामुळे गळा काढणे, धमक्या देणे सुरू आहे. पण दुकादारी बंद झाली किंवा केली गेली हे खूप छान झाले.
समर्थ रामदास स्वामी यांनी ‘धटासी आणावा धट, उद्धटासी उद्धट’ असे तर संत तुकाराम यांनीही ‘नाठाळांचे माथी हाणू काठी’ किंवा ‘ऐशा नरा मोजुनी माराव्या पैजारा’ असे सांगितले आहे. मोदी, शहा यांनी काश्मीर आणि तेथील फुटीरवादी, पाकिस्तानधार्जिण्या नेत्यांना ३७० कलम रद्द करून चांगलाच इंगा दाखवला आहे. खरे तर हे या आधीच व्हायला हवे होते. इंदिरा गांधी ते करू शकल्या असत्या पण त्यांनीही ती हिंमत दाखवली नाही.
राजीव गांधी यांनाही लोकसभेत पाशवी बहुमत मिळाले होते. आजोबा, आई यांनी केलेल्या चुका सुधारण्याची आणि नवा भारत (संगणक, रंगीत टीव्ही हे आणले त्याचे कौतुक आहेच) घडविण्याची मोठी संधी त्यांना मिळाली होती. ‘तिहेरी तलाक’ला कायमचा तलाक देण्याची आणि इतिहासाचे नवे पान लिहिण्याची संधीही नियतीने त्यांना शाहबानो प्रकरणाने त्यांना दिली होती.पण पक्षाच्या आजवरच्या मुस्लिम लांगूलचालनाचीच री ओढत राजीव गांधी यांनी पाशवी बहुमताच्या जोरावर शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णयही फिरवला. खरोखरच तो कपाळकरंटेपणा होता.
मनमोहन सिंह हे स्वच्छ, हुषार, अर्थतज्ञ भलेही होते पण अनेक प्रकरणांमध्ये समोर चाललेला तमाशा, हैदोस कोणतीही ठोस कारवाई न करता ते बाहुला बनून पाहात राहिले. मग त्या हुषारीचा उपयोग काय? कोणी काहीही म्हणो पण माझ्या मते ते सर्वात दुबळे आणि होयबा पंतप्रधान ठरले.
काश्मीरची ही भळभळती जखम आणखी किती वर्षे अशीच ठुसठुसत ठेवायची होती? गळू झाल्यानंतर त्यावर मलमपट्टी न करता ते फोडायचेच असते, तोच त्यावरील जालिम उपाय असतो. काश्मीर प्रश्नाचेही असेच ठसठसते गळू झाले होते. ते फोडणे, कापणे गरजेचेच होते. मोदी, शहा यांनी धाडसी पाऊल उचलून ती अवघड शस्त्रक्रिया पार पाडली आहे. आता रुग्ण बरा करण्याची आणि त्याला खडखडीत बरा करून धडधाकट करण्याची जबाबदारी आपल्या सुजाण, समंजस, विवेकी, विचारी भारतीय नागरिकांची आहे.
३७० कलम रद्द केल्यामुळे काय फायदे होणार आहेत किंवा त्याचे काय चांगले परिणाम होणार आहेत ते सांगितले गेले आहेत. आता कलम रद्द केल्यामुळे काय तोटा होणार आहे, कोणाचे नुकसान होणार आहे ते या निर्णयाला विरोध करणा-यांनी समोर आणावेत. आतापर्यंत हे कलम ठेवून फायदा नाहीच उलट तोटेच झाले आहेत. ते काय झाले ते इतक्या वर्षांनंतर दिसत आहेतच. त्यामुळे कोणीही विचारी, विवेकी, समंजस भारतीय नागरिक या निर्णयाला विरोधासाठी विरोध करणार नाही, करू नये असे वाटते. ठिक आहे, मोदी, शहा यांचा हा निर्णय चुकला असेल तर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत आणि भविष्यात काश्मिरमध्ये होणा-या विधानसभा निवडणुकीत मतदार त्यांना धडा शिकवतीलच. आणीबाणीच्या वेळी कॉंग्रेसला, ‘इंडिया शायनिंग’च्या वेळी ‘भाजप’ला आणि या आधीही वेळोवेळी सत्ताधा-यांना मतदारांनी शिकवला आहेच.
©️शेखर जोशी
९ ऑगस्ट २०१९
