तेल विपणन कंपन्यांना इथेनॉलची खरेदी करता यावी यासाठीच्या प्रणालीला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली, दि.27 – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थ विषयक केंद्रीय समितीने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम राबवण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांना इथेनॉलची खरेदी करता यावी यासाठीच्या प्रणालीला मंजुरी दिली आहे.

आता 1 डिसेंबर 2018 ते 30 नोव्हेंबर 2019 या इथेनॉल पुरवठा कालावधीत 2018-19 या आगामी साखर हंगामासाठी अर्थविषयक केंद्रीय समितीने पुढील बाबी मंजूर केल्या आहेत:

सी हेवी मोलासीस (काकवी) पासून मिळवलेल्या इथेनॉलची कारखान्याबाहेरील मूल्य 43.70 रुपये प्रति लिटर निश्चित करणे (सध्या ते 40.85 रुपये प्रति लिटर आहे ) याशिवाय जीएसटी आणि वाहतूक शुल्क देखील आकारले जाईल.

बी हेवी मोलासिस (काकवी) आणि ऊसाचा रस यापासून मिळवलेल्या इथेनॉलचे मूल्य 47.49 रुपये प्रति लिटर निश्चित करणे . याशिवाय जीएसटी आणि वाहतूक शुल्क देखील आकारले जाईल.

इथेनॉलची किंमत 2018-19 साखर हंगामाच्या अंदाजित एफआरपीवर आधारित असल्यामुळे सरकारने जाहीर केलेल्या एफआरपी नुसार पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय त्यात सुधारणा करेल.

2019-20 या इथेनॉल पुरवठा वर्षासाठी काकवी आणि साखरेच्या साधारण मूल्यानुसार पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय त्यात सुधारणा करेल.

सर्व कारखाने या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील आणि त्यातील बहुतांश ईबीपी कार्यक्रमासाठी इथेनॉलचा पुरवठा करू शकतील. इथेनॉल पुरवठादारांना किफायती मूल्य मिळाल्यामुळे ऊस शेतकऱ्यांची थकबाकी कमी होण्यास मदत मिळेल.

सी हेवी मोलासिस आधारित इथेनॉलमुळे इथेनॉलची उपलब्धता वाढेल . इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचे अनेक लाभ असून आयातीवर अवलंबून राहावे लागणार नाही, कृषी क्षेत्राला मदत होईल, पर्यावरण-स्नेही असेल, प्रदूषण कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल.

सरकारने 2014 मध्ये इथेनॉलचे मूल्य अधिसूचित केले. यामुळे गेल्या चार वर्षात इथेनॉलच्या पुरवठ्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांकडून इथेनॉलची खरेदी 2013-14 मधील 38 कोटी लिटर वरून 2017-18 मध्ये 140कोटी लिटरवर गेली आहे.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email