शिर्डी संस्थानचे विश्वस्त मंडळ अखेर बरखास्त; उच्च न्यायालयाच आदेश
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात नियुक्त करण्यात आलेले शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त मंडळ उच्च न्यायालयाकडून अखेर बरखास्त करण्यात आलं आहे.
पुढील ८ आठवड्यांत नवे विश्वस्त मंडळ नियुक्त करण्यात यावं, तोपर्यंत पूर्वीप्रमाणे त्रिसदस्यीय समितीकडे देवस्थानचा कारभार सोपवण्यात यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे.
हे विश्वस्त मंडळ नियमानुसार नियुक्त करण्यात आलेलं नाही, निकष पाळले गेले नाहीत, असे आक्षेप घेणाऱ्या याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यावर सुनावणी होऊन निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. आज तो जाहीर करण्यात आला.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मोठ्या राजकीय घोळानंतर हे मंडळ नियुक्त करण्यात आले होते. तीन पक्षांच्या सरकारमुळे कोटा ठरणे आणि त्यानुसार नियुक्ती होण्यास विलंब लागला. पहिल्या टप्प्यात अध्यक्ष राष्ट्रवादीचे आमदार आशुतोष काळे यांच्यासह काही सदस्यांची नियुक्ती झाली.
त्यानंतर न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांनंतर उरलेल्या सदस्यांची नियुक्ती झाली. मात्र, विश्वस्त मंडळावर नियुक्ती करताना सरकारने स्वत: च केलेला कायदा पाळला नाही, असा आरोप करून कोपरगावमधील साईभक्त तथा सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांच्यासह अन्य काही भक्तांनी याचिका दाखल केल्या.
या सुनावणी दरम्यान या मंडळाचे धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार काढून घेण्यात आले होते. नंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. तेथे तत्पुरता दिलासाही मिळाला होता.
मधल्या काळात मूळ याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होऊन निकाल प्रलंबित होता. सुमारे चार महिन्यांनंतर आज तो जाहीर करण्यात आला.
शिरुर लोकसभा जागेवर भाजपचा उमेदवार, आढळराव पाटलांचं काय होणार?
काही महिन्यांपूर्वी राज्यात सत्तांतर झाले. त्यामुळे सरकारकडूनच इतर समित्या, महामंडळाप्रमाणे हे विश्वस्त मंडळ बरखास्त केले जाईल, अशी शक्यता व्यक्त होत होती.
मात्र, स्वतंत्र कायद्यानुसार हे मंडळ स्थापन झालेले असल्याने त्याची प्रक्रिया वेगळी असते. शिवाय याचिका प्रलंबित असल्याने सरकारनेही त्यात लक्ष घातले नसावे. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयात काय निकालाकडे लक्ष लागलं होतं.
या निकालाला सरकारकडून वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान देण्याची शक्यता कमीच आहे. मात्र, अध्यक्ष आणि विश्वस्त यावर काय भूमिका घेतात, हे पाहावे लागेल. नव्या सरकारला आता सर्व नियमांचे पालन करून नवीन विश्वस्त मंडळाची नियुक्ती करावी लागणार आहे.
