बारसू प्रकल्पविरोधी आंदोलन; गावबंदी आणि समाजमाध्यमांवर विरोधी लेखनास मनाई करणारा आदेश मागे
मुंबई दि.०५ :- रत्नागिरी जिल्ह्यातील आठ शेतकरी आंदोलकांना त्यांच्या गावात प्रवेश करण्यास आणि प्रस्तावित बारसू तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाविरोधात समाजमाध्यावर कोणतीही टिप्पणी करण्यास मज्जाव करणारे दोन आदेश त्वरित मागे घेण्यात येतील, अशी हमी राज्य सरकारने गरुवारी उच्च न्यायालयात दिली. जमावबंदीचा आदेश समर्थनीय नाही.
कल्याण डोंबिवली शहराचा पाणीपुरवठा दर सोमवार, मंगळवारी २४ तास बंद
तो लागू केल्याने लोक महिन्याभराने उपजीविकेचे साधन गमावतील. त्यामुळे लोकांना बंदी घातली जाऊ शकत नाही, असे तोंडी निरीक्षण न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने नोंदविले. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांविरोधात काढलेले दोन्ही आदेश तातडीने मागे घेण्यात येतील, असे सरकारच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.
